वाराणसी। जिले में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में बंदरों को खाना खिलाने पर रोक रहेगी। प्रशासन शहर और ग्रामीण इलाकों में उन जगहों की पहचान करेगा, जहां बंदरों से जुड़ी घटनाओं का खतरा अधिक है। इन इलाकों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में मानव-वानर संघर्ष, नदियों की सफाई और प्रदूषण नियंत्रण की समीक्षा की गई। 

रोजाना छह करोड़ लीटर सीवेज साफ करने की क्षमता होगी

बैठक में दुर्गा नाला और लोहता क्षेत्र में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को दिसंबर 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। इसकी क्षमता 60 एमएलडी यानी प्रतिदिन छह करोड़ लीटर होगी। नमामि गंगे की समीक्षा के दौरान अस्सी नदी के उद्गम स्थल कंदवा आर्द्रभूमि के संरक्षण की योजना पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम आर्द्रभूमि समितियों का गठन पूरा हो गया है।

प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त, ₹4.80 लाख से अधिक जुर्माना वसूला

अधिकारियों के मुताबिक, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान में 2,135.60 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गई और नियम तोड़ने वालों से ₹4,80,200 का जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने बताया कि अक्टूबर 2026 में शहर से निकले 29,814 टन ठोस कचरे का करसड़ा संयंत्र में वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की पहचान आईफॉरेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। 

सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त एंटी-रेबीज वैक्सीन रखने के निर्देश

मानव-वानर संघर्ष कम करने के लिए जिले में पहले ही नौ सदस्यीय समिति गठित की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने बंदरों के काटने की घटनाओं में समय पर उपचार के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी-रेबीज वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

वाराणसी में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में बंदरों को खाना खिलाने पर रोक रहेगी। प्रशासन संवेदनशील इलाकों में विशेष अभियान चलाएगा। कलेक्ट्रेट की समीक्षा बैठक में 60 एमएलडी का नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिसंबर 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य भी रखा गया।