Varanasi : पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा 01 से 30 नवंबर 2025 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान 4.0 आयोजित किया जा रहा है। यह अभियान पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण और ईज ऑफ लिविंग मिशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विभाग के वरिष्ठ सलाहकार रोहित कुमार 6 और 7 नवंबर को क्रमशः गोरखपुर और वाराणसी का दौरा करेंगे। वे भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा आयोजित शिविरों में भाग लेकर डीएलसी सेवाओं की निगरानी करेंगे। साथ ही बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (डाक विभाग), यूआईडीएआई, एनआईसी और स्थानीय पेंशनभोगी कल्याण संघों के बीच समन्वय की समीक्षा भी करेंगे।

डीएलसी अभियान 4.0 के अंतर्गत देशभर के 2,000 से अधिक शहरों और कस्बों में आयोजित शिविरों के माध्यम से दो करोड़ पेंशनभोगियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को प्रमुखता दी गई है, जिससे पेंशनभोगी स्मार्टफोन के माध्यम से घर बैठे ही जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकेंगे।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोरस्टेप डीएलसी सेवा के माध्यम से अति-वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग पेंशनभोगियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभियान के सफल संचालन के लिए बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, यूआईडीएआई, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), एनआईसी, सीजीडीए, रेलवे और स्थानीय पेंशनभोगी कल्याण संघों के सहयोग से संयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है।

पेंशन विभाग ने बताया कि डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जैसी तकनीक-आधारित पहलों के माध्यम से सरकार पेंशनभोगियों के जीवन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम (24 नवंबर 2024) और संविधान दिवस संबोधन (26 नवंबर 2024) में इस बात पर जोर दिया था कि डिजिटल भारत की नई पहलें, जैसे डिजिटल प्रमाणपत्र, देशभर के वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन प्रक्रिया को आसान बना रही हैं।