Sanskrit University Appointment: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में सहायक प्रोफेसर (भाषा विज्ञान) पद पर नियुक्ति के संबंध में कुलाधिपति और कुलपति के आदेश और राजभवन में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को रद कर दिया है। जस्टिस विवेक सरन और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने याची डॉ रानी द्विवेदी को 30 दिन के अंदर सभी औपचारिकताएं पूरी कर सहायक प्रोफेसर (भाषा विज्ञान) पद पर नियुक्ति देने का आदेश दिया है। 

यह निर्णय मंगलवार को सुनाया गया। विश्वविद्यालय ने नियुक्ति के संबंध में वर्ष 2016 में विज्ञापन जारी किया गया। गणेश त्रिपाठी और डा. रानी द्विवेदी आवेदक थे। भर्ती प्रक्रिया रोके जाने को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 29 मई 2025 को हाई कोर्ट ने गणेश त्रिपाठी की याचिका खारिज दी। दूसरी याची डा. रानी द्विवेदी 25 अक्टूबर 2017 को इंटरव्यू पैनल के समक्ष उपस्थित हुई थीं। 

परिणाम घोषित होने से पहले ही विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कार्यालय ने 27 अक्टूबर 2017 को कुलपति को पत्र भेजकर यूजीसी विनियम 2010 में हुए संशोधनों को शामिल करने के बाद चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। यह भी कहा कि कुलपति पहली नवंबर 2017 को आसन्न सेवानिवृत्ति के मद्देनजर कोई नीतिगत निर्णय न लें। कुलाधिपति के निर्देशों के क्रम में कुलपति ने तीन नवंबर 2017 के आदेश से भर्तियों पर रोक लगा दी। 

याचिकाओं में इन्हीं आदेश को चुनौती दी गई। याची के अधिवक्ता का कहना था कि विवि की ओर से विज्ञापन जारी करने में कोई अवैधता नहीं की गई थी। विश्वविद्यालय की तरफ से कहा गया कि प्रतिवादी चयन प्रक्रिया का परिणाम घोषित करने के लिए बाध्य करने का अधिकार नहीं रखते। खंडपीठ ने इस संबंध में संकर्षण दास बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा डॉ रानी द्विवेदी इंटरव्यू में सफल रही थीं। बाद में जारी निर्देश इस भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगा। 30 दिन के अंदर डॉ रानी द्विवेदी को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में अप्वाइंट करें।