वाराणसी। जिले में चल रहे विकास कार्यों और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की शनिवार को समीक्षा की गई। सर्किट हाउस सभागार में प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति ‘दृष्टि’ की पहली बैठक हुई। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों से विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और साफ कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान अनिल राजभर ने जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए फॉगिंग, एंटी लार्वा और चूने के छिड़काव को प्रभावी तरीके से कराने को कहा। साथ ही जन आरोग्य मेले आयोजित कर लोगों की स्वास्थ्य जांच कराने और जरूरत के अनुसार उन्हें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

सड़कों को लेकर भी मंत्री ने अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने को कहा। उन्होंने निर्माणाधीन नई सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के निर्देश दिए। वहीं जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के तहत पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत यानी रोड रेस्टोरेशन के काम में देरी न करने को कहा गया।

बैठक में बिजली, ग्रामीण आवास, ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण अभियंत्रण, पशुपालन, सिंचाई, कृषि, उद्यान, पंचायतीराज, कौशल विकास सहित कई विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों में शासन से मिले लक्ष्यों और अब तक हुई भौतिक व वित्तीय प्रगति की जानकारी मंत्री के सामने रखी।

मत्स्य विभाग की योजनाओं को लेकर मंत्री ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषादराज बोट सब्सिडी योजना और मत्स्य कल्याण कोष का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए। पर्यटन विभाग की धीमी गति वाली परियोजनाओं पर भी उन्होंने नाराजगी जताते हुए विशेष निगरानी के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि निर्माणाधीन पर्यटन परियोजनाओं को नवंबर तक हर हाल में पूरा कराने का प्रयास किया जाए।

बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं भी समिति के सामने रखीं। मंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए और कार्रवाई की रिपोर्ट समिति के सामने प्रस्तुत करने को कहा। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को जिले की सड़कों को गड्ढामुक्त करने से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति देने के निर्देश भी दिए गए।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के तहत मिलने वाली वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन में हो रही देरी का मुद्दा भी बैठक में उठा। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्या का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।

मंत्री अनिल राजभर ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि आगे होने वाली बैठकों में संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारी स्वयं उपस्थित रहें, ताकि योजनाओं और समस्याओं पर सीधे जवाब लिया जा सके।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, विधायक टी. राम, विधायक प्रतिनिधि अदिति सिंह, मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।