वाराणसी: उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में जिले के विकास कार्यों और वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था लक्ष्य को लेकर अहम समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जिले की मौजूदा जीडीपी, कृषि, उद्योग, पर्यटन, रोजगार और योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने प्रेजेंटेशन के जरिए से बताया कि वाराणसी की मौजूदा जीडीपी 51,036 करोड़ रुपये है, जिसे प्रदेश के लक्ष्य 1 ट्रिलियन डॉलर के योगदान में शामिल करने के लिए तीन गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। वर्तमान में जिले की जनसंख्या 36.77 लाख है, जो 2025 तक 43.87 लाख होने का अनुमान है। जीडीपी बढ़ाने के लिए सेक्टर-वाइज रणनीति तैयार जिलाधिकारी ने बताया कि तृतीयक (सेवा) सेक्टर का योगदान 65.85% है, जिसे बढ़ाने के लिए पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म, होटल उद्योग, होमस्टे और गंगा क्रूज़ को और मजबूत बनाने पर काम हो रहा है।

पर्यटन क्षेत्र में पहले से ही 42% बढ़ोतरी, जबकि होटल उद्योग में 66% वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि, पशुधन और वन क्षेत्र पर फोकस प्रभारी मंत्री ने कहा कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को मजबूत किए बिना जीडीपी में तेजी नहीं लाई जा सकती। उन्होंने निर्देश दिए- • कृत्रिम गर्भाधान योजना को बड़े स्तर पर बढ़ावा मिले।

• हर महीने दुग्ध कलेक्शन सेंटर की समीक्षा डीएम स्वयं करें।

• वन विभाग हर महीने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में 100 पेड़ जरूर लगाए।

• प्रति हेक्टेयर सर्वश्रेष्ठ उत्पादन करने वाले किसानों को वार्षिक सम्मान।

• नहरों की सिल्ट सफाई सुनिश्चित हो, टेल तक पानी पहुंचे। किसान के खाते में सीधे पैसा जाए प्रभारी मंत्री ने डिप्टी आरएमओ को सख्त निर्देश दिए कि धान खरीद में किसी भी कीमत पर बिचौलियों को शामिल न होने दिया जाए। पैसा सीधे किसान के खाते में पहुँचे, ताकि सरकार की नीति पर कोई आंच न आए।

मंत्री ने कहा कि योजनाओं की रिपोर्टिंग पूरी पारदर्शिता से हो। साथ ही, दलहन-तिलहन और एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देकर कृषि की उत्पादकता को ऊंचा करने पर जोर दिया। रोजगार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रभारी मंत्री ने बैठक में स्पष्ट कहा, सरकार की प्राथमिकता रोजगार देना है।

सभी विभाग योजनाओं को जमीन पर उतारकर ठोस परिणाम सुनिश्चित करें। उन्होंने उद्योग विभाग को सिक यूनिट्स के पुनर्जीवन, कौशल विकास लक्ष्यों व ODOP को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए। जनता तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाना अनिवार्य मंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सरकारी अनुदानित योजनाओं की जानकारी लोगों तक लगातार पहुंचे, ताकि पात्रों को सही लाभ मिल सके। समीक्षा बैठक में महापौर अशोक तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, कई विधायक व अधिकारी मौजूद रहे। अंत में जिलाधिकारी ने मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और वाराणसी वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में अपना उत्कृष्ट योगदान देगा।