वाराणसी। बरेका (पूर्व में डीएलडब्ल्यू) के पास जीएसटी विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) की जांच में 4.25 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। विभाग की टीम ने 18 से 22 सितंबर तक रेलवे ठेकेदार की फर्म और उससे जुड़े टेंट हाउस परिसर में जांच की। हालांकि, विभाग ने संबंधित फर्म और ठेकेदार के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक मामले की जांच अभी जारी है।

जांच में सामने आया कि रेलवे ठेकेदार की फर्म सिविल निर्माण कार्य के साथ-साथ सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के जरिए मैनपावर की आपूर्ति भी कर रही थी। आरोप है कि फर्म ने वित्त वर्ष 2025-26 में रिटर्न दाखिल करते समय मैनपावर सप्लाई की जानकारी छिपाई। वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल से रिटर्न दाखिल नहीं किया गया।

विभाग के मुताबिक अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच फर्म को 5.50 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान मिला, लेकिन इस पर एक करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स जमा नहीं किया गया। जांच में बिना वास्तविक खरीद के 2.88 करोड़ रुपये के अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा किए जाने की बात भी सामने आई। इसके अलावा फर्जी बिलों के जरिए करीब 36 लाख रुपये का ITC हासिल करने का मामला भी मिला।

जांच टीम को उसी परिसर से संचालित कैटरिंग और टेंट हाउस फर्म में भी अनियमितताएं मिलीं। विभाग के अनुसार इस फर्म का जीएसटी पंजीकरण मार्च 2026 में रद्द हो चुका था और जुलाई 2025 के बाद कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था। इसके बावजूद फर्म द्वारा बड़े स्तर पर कारोबार किए जाने के प्रमाण मिले।

जब्त किए गए रजिस्टर और बिलों की जांच में 2022-23 से अब तक करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपये की अघोषित बिक्री सामने आई। फर्म पर शैक्षणिक संस्थानों को टेंट की आपूर्ति को गलत तरीके से करमुक्त दिखाने का भी आरोप है।

जांच के दौरान व्यापारी ने 46.64 लाख रुपये जमा कराए हैं। विभाग के अनुसार बाकी राशि जमा करने का आश्वासन दिया गया है।

जोनल अपर आयुक्त दीप्ति कटियार ने कहा कि मैनपावर सप्लाई जैसे क्षेत्रों में वास्तविक इनपुट टैक्स क्रेडिट की गुंजाइश सीमित होती है। विभाग ने कारोबारियों से फर्जी बिल और अवैध ITC से बचने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि ईमानदार करदाताओं को विभाग का सहयोग मिलेगा, जबकि कर चोरी के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।