वाराणसी: अफसरों की सख्ती और लगातार निरीक्षण के बावजूद वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन (वाराणसी जंक्शन) परिसर में यात्रियों से जुड़ी सुविधाओं में अनियमितताओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। स्टेशन पर पे एंड यूज शौचालयों में नियमों की अनदेखी से लेकर पार्किंग में निर्धारित दर से अधिक वसूली तक के मामले सामने आए हैं। जांच के बाद रेल प्रशासन ने तीन ठेकेदारों पर कुल एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

पे एंड यूज शौचालय में छठवीं बार मिली गड़बड़ी

वाराणसी जंक्शन के नए भवन के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित पे एंड यूज शौचालय का तीन अगस्त को एडीआरएम वृजेश यादव और स्टेशन निदेशक अर्पित गुप्ता ने निरीक्षण किया। इस दौरान शौचालय में तैनात कर्मचारी के पास वैध पहचान-पत्र नहीं मिला। परिसर में एक अतिरिक्त मेज भी रखी मिली।

रेल प्रशासन के अनुसार, इस तरह की अनियमितता यहां पहले भी सामने आ चुकी है और यह छठवीं बार है जब निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन पाया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित ठेकेदार पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

निश्शुल्क मूत्रालय में भी यात्रियों से पांच रुपये की वसूली

यात्री आश्रय में 23 जुलाई को हुई जांच के दौरान भी कई खामियां सामने आई थीं। वहां तैनात कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन नहीं मिला। इसके अलावा रेल प्रशासन की ओर से लगाए गए निश्शुल्क मूत्रालय संबंधी सूचना पोस्टर को भी हटा दिया गया था।

जांच में सामने आया कि जिस मूत्रालय को निश्शुल्क रखा गया है, वहां यात्रियों से पांच रुपये वसूले जा रहे थे। तीन अगस्त को दोबारा निरीक्षण के दौरान शौचालय में कार्यरत कर्मचारी के पास पहचान-पत्र भी नहीं मिला। इन अलग-अलग अनियमितताओं के लिए संबंधित ठेकेदार पर क्रमशः 10 हजार और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

पार्किंग में 24 घंटे की पर्ची देकर वसूले 60 रुपये

स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार पर संचालित पार्किंग में भी नियमों की अनदेखी सामने आई। आरोप है कि पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारियों ने कंप्यूटर से 24 घंटे की पर्ची जारी कर 60 रुपये की वसूली की, जबकि निर्धारित व्यवस्था के तहत इस तरह वसूली नहीं की जानी थी।

यात्री ने वसूली का विरोध भी किया, लेकिन पार्किंग कर्मियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। जांच के बाद रेल प्रशासन ने संबंधित पार्किंग ठेकेदार पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

कार्रवाई के बाद भी ओवररेटिंग पर सवाल

कैंट स्टेशन परिसर में इस तरह की अनियमितताओं पर रेल प्रशासन पहले भी कार्रवाई करता रहा है। इसके बावजूद यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूलने और नियमों की अनदेखी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।