वाराणसी। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत गांव-गांव में छोटी बसों के संचालन की तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में उप परिवहन आयुक्त बीएस सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें योजना के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में बताया गया कि योजना के अंतर्गत 15 से 28 सीटों (अधिकतम 7 मीटर लंबाई) वाले डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों का चयन किया जाएगा। चयनित वाहनों की अधिकतम आयु पंजीयन तिथि से 8 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं, वाहनों के संचालन के लिए अनुबंध अवधि 10 वर्ष होगी, जिसे आवश्यकता के अनुसार आगे 5 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकेगा।

इस योजना की एक खास विशेषता यह है कि चयनित वाहनों को परमिट से छूट प्रदान की जाएगी, जिससे परिवहन संचालकों को काफी सुविधा मिलेगी। बैठक के दौरान उप परिवहन आयुक्त बीएस सिंह और क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज परशुराम पांडेय ने योजना के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझाया।

अधिकारियों ने बताया कि अब तक 4 ब्लॉकों से कुल 8 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने अधिक से अधिक परिवहन संचालकों से इस योजना से जुड़ने की अपील की और कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक (लास्ट माइल) कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी।

बैठक में आरटीओ (प्रवर्तन) मनोज वर्मा, आरटीओ (प्रशासन) राघवेंद्र सिंह, एआरटीओ (प्रवर्तन) सुधांशु रंजन, आरएम परशुराम पांडेय, एआरएम कैंट ए.के. सिंह, एआरएम ग्रामीण विजय श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।