वाराणसी। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास प्राथमिकता से जुड़े 37 बिंदुओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यों की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने फैमिली आईडी, पीएम पोषण योजना, विद्यालय निरीक्षण, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, आयुष्मान कार्ड, पशुधन विभाग, टीकाकरण, ऑपरेशन कायाकल्प, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), एनआरएलएम, मनरेगा, मुख्यमंत्री आवास योजना, सामूहिक विवाह, शादी अनुदान, आंगनबाड़ी पोषण अभियान और कौशल विकास मिशन सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की बिंदुवार प्रगति की समीक्षा की।

डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने विभागों में स्टाफ के साथ नियमित समीक्षा करते हुए समयबद्ध तरीके से कार्यों को पूरा कराएं। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर पात्र लाभार्थियों तक तेजी से लाभ पहुंचाया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।

बैठक में नई सड़कों के निर्माण और सड़कों के अनुरक्षण कार्यों में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। सेतु निगम को निर्माणाधीन पुलों के कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन को बढ़ावा देने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए गए।

स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ-साथ परिवार नियोजन कार्यक्रमों में प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों की केवाईसी प्रक्रिया समय से पूरी कराने पर जोर दिया गया।

जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।