Varanasi : PM Modi और मॉरीशस के प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता, भारत ने किया Special Economic Package देने का ऐलान
वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम का स्वागत किया। ताज होटल में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे।
काशी से जुड़ा आत्मिक संबंध
बैठक की शुरुआत में पीएम मोदी ने कहा कि काशी भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। हमारी परंपराएँ और मूल्य सदियों पहले मॉरीशस पहुंचे और वहाँ की जीवनधारा में रच-बस गए। उन्होंने कहा, “यह केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि आत्मिक मिलन है। भारत और मॉरीशस सिर्फ साझेदार नहीं, बल्कि एक परिवार हैं।”
चागोस समझौते पर बधाई
पीएम मोदी ने मॉरीशस को चागोस समझौता संपन्न होने पर बधाई दी और इसे मॉरीशस की संप्रभुता की ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा डिकॉलोनाइजेशन और मॉरीशस की संप्रभुता का समर्थन किया है और आगे भी उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा।
Special Economic Package का ऐलान
भारत ने मॉरीशस की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की। मोदी ने कहा कि यह पैकेज मॉरीशस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, नए रोजगार पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाएगा। इसके तहत चागोस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, SSR इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ATC टावर, हाईवे और रिंग रोड विस्तार जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सहायता नहीं, बल्कि साझा भविष्य में निवेश है।
शिक्षा और टेक्नोलॉजी में नई साझेदारी
मोदी ने बताया कि भारत के IIT मद्रास और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरीशस के साथ समझौते किए हैं। इससे रिसर्च, शिक्षा और नवाचार (Innovation) के क्षेत्र में साझेदारी को नई ऊँचाई मिलेगी।
डिजिटल और ऊर्जा सहयोग
भारत और मॉरीशस ने वित्तीय सहयोग को आगे बढ़ाने का भी फैसला किया है। पिछले वर्ष मॉरीशस में UPI और RuPay कार्ड की शुरुआत हो चुकी है और अब लोकल करेंसी में व्यापार को सक्षम करने पर काम होगा। इसके साथ ही ऊर्जा सुरक्षा और Energy Transition में भी भारत सहयोग करेगा।
समुद्री सुरक्षा में भारत का वचन
मोदी ने कहा कि हिंद महासागर का मुक्त, सुरक्षित और स्थिर रहना दोनों देशों की साझा प्राथमिकता है। भारत मॉरीशस के Exclusive Economic Zone की सुरक्षा और उसकी Maritime Capacity बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।