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नगर निगम की बैठक में बड़ा फैसला: दिव्यांगों का 100% संपत्तिकर माफ, 15 जुलाई तक टैक्स पर 12% छूट

वाराणसी नगर निगम ने बड़ा फैसला लेते हुए दिव्यांगों को 100% संपत्तिकर माफी दी है। 15 जुलाई तक टैक्स जमा करने पर 12% छूट मिलेगी। वरुणा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है और शहर के सभी यूरिनल निःशुल्क करने का निर्णय लिया गया है।

 
नगर निगम
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वाराणसी: नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में शहरवासियों के लिए कई बड़े और राहत भरे फैसले लिए गए। मेयर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पहली बार दृष्टिहीन और 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग भवन स्वामियों के लिए संपत्तिकर को पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया गया।

हालांकि, इस लाभ का फायदा उठाने के लिए पात्र व्यक्तियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र नगर निगम में जमा करना अनिवार्य होगा।

15 जुलाई तक टैक्स जमा करने पर 12% छूट

नगर निगम ने करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष छूट योजना भी लागू की है। 15 जुलाई तक संपत्तिकर (गृहकर, सीवरकर, जलकर) ऑनलाइन जमा करने पर 12 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

वहीं, निगम काउंटर पर भुगतान करने वालों को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जिन लोगों ने पहले ही टैक्स जमा कर दिया है, उनकी छूट की राशि अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित की जाएगी।

व्यापारियों को भी राहत, लाइसेंस शुल्क में 10% छूट

नगर निगम ने व्यापारियों को भी राहत देते हुए लाइसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। यह सभी लाभ एक सप्ताह के भीतर लागू कर दिए जाएंगे। नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, शहर में करीब 2.33 लाख भवन स्वामी हैं, जिन्हें इस योजना का सीधा फायदा मिलेगा।

वरुणा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि बहुप्रतीक्षित वरुणा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को शासन से मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के तहत कुल 48 नालों को टैप किया जाएगा, जिनमें 17 खुले नाले भी शामिल हैं। साथ ही नदी के किनारे नई सीवर लाइन बिछाई जाएगी। करीब डेढ़ वर्ष में पूरा होने वाला यह प्रोजेक्ट वरुणा नदी को प्रदूषण मुक्त करने और उसके किनारों के सुंदरीकरण में अहम भूमिका निभाएगा।

शहर के सभी यूरिनल होंगे निःशुल्क

पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने शहर के सभी यूरिनल को निःशुल्क करने का निर्णय लिया है। साथ ही पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हिंदी और अंग्रेजी में रेट बोर्ड भी लगाए जाएंगे। इस व्यवस्था को एक सप्ताह के भीतर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

शहर विकास के लिए जमीन अदला-बदली की योजना

शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नगर निगम ने रक्षा संपदा विभाग और रेलवे से जमीन लेने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके बदले में निगम अपनी बराबर मूल्य की जमीन इन विभागों को देगा। इसमें कैंटोनमेंट, फुलवरिया फ्लाईओवर, डोमरी, सूजाबाद और घौसाबाद जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

सिगरा में बनेगा व्यवस्थित फल बाजार

सड़क किनारे लगने वाले ठेले और गुमटियों को व्यवस्थित करने के लिए सिगरा क्षेत्र में भारत सेवाश्रम मोड़ से सुलभ शौचालय तक एक सुव्यवस्थित ‘फल बाजार’ विकसित किया जाएगा। इससे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और व्यापारियों को भी स्थायी जगह मिल सकेगी।


बैठक में उपसभापति नरसिंह दास, कार्यकारिणी सदस्य अमरदेव यादव, प्रमोद राय, हनुमान प्रसाद, प्रवीण राय, सुशील गुप्ता, मदन मोहन तिवारी, राजकुमार चौधरी, अशोक मौर्या, माधुरी सिंह, सुशीला देवी सहित नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल और अपर नगर आयुक्त सविता यादव उपस्थित रहे।