वाराणसी: वाराणसी मंडल रेलवे से जुड़े लंबित न्यायालयीन मामलों को लेकर रेलवे प्रशासन ने निगरानी तेज करने के निर्देश दिए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के अपर महाप्रबंधक विनोद कुमार शुक्ल ने शनिवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभागार में आर्बिट्रेशन, भूमि और स्थापना से जुड़े न्यायिक मामलों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में लंबित मामलों की मौजूदा स्थिति, अब तक हुई कार्रवाई और उनके शीघ्र निस्तारण की संभावनाओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा हुई।

हर विभाग अपने कोर्ट केस की व्यक्तिगत निगरानी करे

समीक्षा के दौरान अपर महाप्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने विभाग से जुड़े न्यायालयीन मामलों की नियमित और व्यक्तिगत स्तर पर निगरानी करें। उन्होंने कहा कि केवल मामला लंबित रहने के बजाय उसकी प्रगति और अगली कानूनी कार्रवाई पर भी अधिकारियों की नजर रहनी चाहिए।

उन्होंने विशेष रूप से पुराने और लंबे समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराने के निर्देश दिए।

अधिवक्ताओं को पूरे तथ्य और दस्तावेज उपलब्ध कराने पर जोर

विनोद कुमार शुक्ल ने कहा कि अदालत में रेलवे का पक्ष मजबूती से रखने के लिए अधिवक्ताओं को समय-समय पर मामले से जुड़े सभी आवश्यक तथ्य और अभिलेख उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रेलवे के अधिवक्ताओं को समुचित तरीके से ब्रीफ किया जाए, ताकि न्यायालय के सामने रेलवे का पक्ष प्रभावी, तथ्यपरक और सुदृढ़ तरीके से रखा जा सके।

पुराने मामलों के निस्तारण को दी जाए प्राथमिकता

बैठक में लंबे समय से लंबित न्यायिक मामलों को लेकर विशेष समीक्षा की गई। अपर महाप्रबंधक ने अधिकारियों को ऐसे मामलों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि न्यायालयीन मामलों के निस्तारण में विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। इससे मामलों की पैरवी में अनावश्यक देरी को रोका जा सकेगा और रेलवे के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा की जा सकेगी।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में वाराणसी मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक (ऑपरेशन) अशोक वर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक (इन्फ्रा) अजय सिंह, उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पंकज पाण्डेय, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिनव कुमार सिंह, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (प्रथम) शैलेन्द्र सिंह, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (द्वितीय) विनीत कुमार, मंडल कार्मिक अधिकारी दया शंकर, विधि अधिकारी राम निहोरा लाल समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

समन्वय के साथ रेलवे के हितों की पैरवी पर जोर

बैठक के दौरान अधिकारियों को न्यायालयीन मामलों की प्रभावी निगरानी, समयबद्ध कार्रवाई और मजबूत कानूनी पैरवी को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अपर महाप्रबंधक ने सभी संबंधित अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ काम करने और रेलवे के हितों को ध्यान में रखते हुए मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।