वाराणसी : मलदहिया स्थित किसान फूल मंडी में अवैध वसूली के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व संचालक विशाल दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। नगर निगम की शिकायत और लगातार मिल रही जनसूचनाओं के बाद सिगरा थाना पुलिस ने शनिवार रात यह कार्रवाई की। यह मामला लंबे समय से विवादों में था और किसानों के बीच असंतोष का कारण बना हुआ था।

किसानों से रोजाना वसूली का आरोप

जांच में सामने आया कि विशाल दुबे और उसके सहयोगी मंडी में दुकान लगाने वाले फूल विक्रेताओं से प्रतिदिन अवैध वसूली कर रहे थे। आरोप है कि अंदर दुकान लगाने वालों से 100 रुपये, फुटपाथ विक्रेताओं से 50 रुपये और बाहर से आने वाले व्यापारियों से 500 रुपये तक लिए जा रहे थे। जबकि नगर निगम ने स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार की फीस या शुल्क पर रोक लगा रखी थी।

नगर निगम की संपत्ति पर कब्जा कर बनाई वसूली का अड्डा

नगर निगम के अनुसार, मलदहिया स्थित यह फूल मंडी सरकारी संपत्ति है, जिसे पहले ही खाली कराकर किसानों के उपयोग के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया गया था। बावजूद इसके, आरोपित ने कथित तौर पर सील तोड़कर फिर से कब्जा जमा लिया और वहीं से वसूली शुरू कर दी। शिकायत मिलने के बाद नगर निगम ने जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाए गए।

छापेमारी में रंगे हाथ पकड़ाए आरोपी

नगर निगम प्रवर्तन टीम और अधिकारियों ने जब मौके पर छापेमारी की, तो विशाल दुबे और उसके सहयोगी मंडी के गेट पर वसूली करते हुए पाए गए। अधिकारियों द्वारा रोकने पर आरोपियों ने विरोध और अभद्रता भी की, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस में तहरीर दी गई।

पहले भी दर्ज हो चुका है मुकदमा

यह पहला मामला नहीं है जब विशाल दुबे पर वसूली के आरोप लगे हों। इससे पहले भी फरवरी में इसी तरह की शिकायत पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा अप्रैल में व्यापारियों ने नगर निगम में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, आगे की जांच जारी

सिगरा थाना पुलिस ने नगर निगम के नायब तहसीलदार की तहरीर पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विशाल दुबे को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

किसानों को निःशुल्क मिली थी मंडी

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि मलदहिया फूल मंडी किसानों के लिए पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई गई थी, ताकि वे बिना किसी आर्थिक दबाव के अपना व्यापार कर सकें। ऐसे में अवैध वसूली की यह घटना न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि किसानों के हितों के खिलाफ भी है।