Varanasi : मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को कमिश्नरी सभागार में (Commissioner Meeting) निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सभी विभागों को लोकार्पित होने वाले प्रोजेक्ट्स को 31 मार्च तक पूरा करने का सख्त निर्देश दिया गया। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को युद्धस्तर पर अभियान चलाकर कार्य पूरे करने और देरी के लिए जिम्मेदार विभागों व ठेकेदारों पर कार्रवाई तय करने को कहा।
बैठक से अनुपस्थित यूपीआरआरएन, लैकफेड, आरईएस के प्रोजेक्ट मैनेजर और बीएसए वाराणसी के वेतन को रोकने का आदेश दिया गया। इसके अलावा, बिजली विभाग के खिलाफ फरवरी 2024 से धनराशि जारी होने के बावजूद टेंडर प्रक्रिया शुरू न करने पर कार्रवाई के लिए मुख्यालय को पत्र भेजने का निर्देश जारी किया गया।
जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) की ‘हर घर नल योजना’ की समीक्षा में बताया गया कि 136 स्कीम तैयार हैं। मंडलायुक्त ने मुख्य विकास अधिकारी को इन सभी स्कीमों का गहन निरीक्षण करने को कहा। साथ ही, 110 आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यों की जांच भी मुख्य विकास अधिकारी के स्तर से कराने के निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी को 77 विद्यालयों में भवन जीर्णोद्धार का कार्य महीने के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया।
लोक निर्माण विभाग ने बताया कि भदोही-वाराणसी सड़क, 36वीं वाहिनी पीएसी में 200 बेड बैरक, कुरु पॉलीटेक्निक सहित 6 सड़क परियोजनाएं 31 मार्च तक पूरी हो जाएंगी। वहीं, बिजली विभाग के तीन प्रोजेक्ट्स—स्मार्ट डिस्ट्रिब्यूशन (SCADA Control), अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन में देरी पर नाराजगी जताई गई। पिछले साल फरवरी से फंड जारी होने के बाद भी टेंडर प्रक्रिया शुरू न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भेजने को कहा गया।
यूपीपीसीएल(UPPCL) ने बताया कि सामने घाट और शास्त्री घाट का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि मांडवी घाट पर पाथवे का काम प्रगति पर है, जिसे महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। बड़ा लालपुर के सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड (Synthetic hockey ground) में देरी पर नाराजगी जताते हुए अगले 10 दिनों में कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय की बाउंड्री निर्माण के लिए मैनपावर बढ़ाकर कार्य पूरा करने को कहा, अन्यथा जिम्मेदारी तय होगी।
मंडलायुक्त ने कहा कि पूरे हो चुके कार्यों का संबंधित विभाग एक सप्ताह के भीतर निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था से हैंडओवर की प्रक्रिया मंगलवार तक पूरी करें। बैठक में सचिव विकास प्राधिकरण, चीफ इंजीनियर लोकनिर्माण, डीडीओ, डीएसटीओ, महात्मा गांधी विद्यापीठ, स्मार्ट सिटी, और यूपीपीसीएल के अधिकारी मौजूद रहे।
