अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है, बाइक गायब हो गई है या किसी साइबर ठग ने आपके बैंक खाते से पैसे उड़ा दिए हैं, तो अब ऐसी शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑनलाइन सुविधा के जरिए आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई-एफआईआर (e-FIR) दर्ज कर सकते हैं।

यह सुविधा खासतौर पर उन मामलों के लिए है, जिनमें आरोपी की पहचान नहीं हो और घटना में किसी तरह की गंभीर शारीरिक हिंसा न हुई हो।

किन मामलों में दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन FIR?

यूपी पुलिस के अनुसार, निम्न मामलों में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है—

कार, बाइक, स्कूटर, साइकिल या अन्य वाहन चोरी होना।

मोबाइल फोन, लैपटॉप या टैबलेट चोरी या गुम होना।

आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या शैक्षणिक प्रमाणपत्र खो जाना।

घर या दुकान का ताला टूटना, लेकिन आरोपी की पहचान न होना।

बैंक खाते से ऑनलाइन धोखाधड़ी या साइबर फ्रॉड।

सोशल मीडिया अकाउंट हैक होना या ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग की शिकायत।

क्या ऑनलाइन FIR कानूनी रूप से मान्य है?
जी हां। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) और भारतीय साक्ष्य कानून के तहत डिजिटल रूप से प्रमाणित ई-एफआईआर को सामान्य एफआईआर के समान कानूनी मान्यता प्राप्त है।

इसका उपयोग वाहन चोरी के मामले में इंश्योरेंस क्लेम करने, खोए हुए दस्तावेज दोबारा बनवाने या अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में किया जा सकता है।

अगर पुलिस कार्रवाई न करे तो क्या करें?
यदि आपकी शिकायत पर स्थानीय पुलिस कार्रवाई नहीं करती, तो कानून आपको कई विकल्प देता है—

1. एसपी/एसएसपी से शिकायत करें:
अपनी शिकायत लिखित रूप में संबंधित जिले के एसपी या एसएसपी को डाक या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। चाहें तो उनके कार्यालय में जाकर भी शिकायत दे सकते हैं।

2. जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें:
उत्तर प्रदेश सरकार के जनसुनवाई पोर्टल पर पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसकी निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) करता है, जिससे शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है।

3. अदालत का दरवाजा खटखटाएं:
यदि इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती, तो संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 156(3) के तहत आवेदन किया जा सकता है। अदालत उचित पाए जाने पर पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने का आदेश दे सकती है।

NCR और FIR में क्या अंतर है?
अक्सर लोग NCR और FIR को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग हैं।

NCR (Non-Cognizable Report) उन मामलों में दर्ज होती है जो अपेक्षाकृत कम गंभीर होते हैं, जैसे मामूली मारपीट, गाली-गलौज या कुछ प्रकार के गुमशुदगी/चोरी के मामले। ऐसे मामलों में पुलिस को जांच शुरू करने के लिए आमतौर पर मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता होती है।

वहीं FIR (First Information Report) संज्ञेय अपराधों में दर्ज की जाती है, जैसे लूट, साइबर ठगी, हत्या, डकैती या अन्य गंभीर अपराध। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस बिना अदालत की पूर्व अनुमति के जांच शुरू कर सकती है और आवश्यक होने पर आरोपी की गिरफ्तारी भी कर सकती है।
 

सलाह: किसी भी अपराध की शिकायत दर्ज करने में देरी न करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी, जांच और कार्रवाई की संभावना उतनी ही बेहतर होगी।