भारत की अर्थव्यवस्था का मुरीद हुआ अमेरिका! ट्रंप ने फेडरल रिजर्व पर साधा निशाना, ब्याज दरों को लेकर कही बड़ी बात
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने देश के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति पर सवाल उठाए हैं। इस बार उन्होंने भारत की आर्थिक विकास दर का उदाहरण देते हुए अमेरिका में ब्याज दरें कम करने की वकालत की है। ट्रंप का दावा है कि भारत की करीब 7 फीसदी GDP ग्रोथ और वहां की ब्याज दरों को देखते हुए अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ सकती है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर अमेरिका में ब्याज दरें कम रखी जाएं, तो देश की आर्थिक विकास दर 15 से 20 फीसदी तक पहुंच सकती है।
हालांकि, ट्रंप का यह आंकड़ा उनका अपना दावा है। इसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व या किसी आर्थिक संस्था का आधिकारिक अनुमान नहीं माना जाना चाहिए।
फेडरल रिजर्व को बताया 'राजनीतिक'
एशिया दौरे से लौटने के बाद शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की नीतियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका में ब्याज दरें जरूरत से ज्यादा हैं और इसकी वजह केंद्रीय बैंक का राजनीतिक तरीके से फैसले लेना है।
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास एक ऐसा फेडरल रिजर्व है, जो राजनीतिक हो गया है। उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर फेड चेयरमैन को जिम्मेदार ठहराने के बजाय पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाए।
इस दौरान उन्होंने फेडरल रिजर्व के पूर्व चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन की भी तारीफ की। ट्रंप के मुताबिक, ग्रीनस्पैन आर्थिक आंकड़े मजबूत होने पर भी ब्याज दरें कम कर देते थे, जबकि मौजूदा व्यवस्था में ऐसा नहीं हो रहा है।
भारत की GDP ग्रोथ का दिया उदाहरण
ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि वहां ब्याज दरें कम हैं और GDP ग्रोथ करीब 7 फीसदी है। उन्होंने इसी आधार पर दावा किया कि अमेरिका में भी ब्याज दरें घटाई जाएं तो अर्थव्यवस्था 14, 15 या यहां तक कि 20 फीसदी की रफ्तार से बढ़ सकती है।
उनका मानना है कि कम ब्याज दरों से कारोबार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और अमेरिका के लिए अपना राष्ट्रीय कर्ज चुकाना भी आसान हो सकता है।
हालांकि, किसी देश की आर्थिक विकास दर सिर्फ ब्याज दरों पर निर्भर नहीं करती। महंगाई, उपभोक्ता मांग, निवेश, उत्पादकता और वैश्विक परिस्थितियां भी इसमें अहम भूमिका निभाती हैं।
भारत और अमेरिका की ब्याज दरों में कितना अंतर?
ट्रंप ने भारत को कम ब्याज दरों और तेज आर्थिक विकास के उदाहरण के तौर पर पेश किया, लेकिन दोनों देशों की मौद्रिक नीतियों की तुलना इतनी आसान नहीं है।
दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर 2026 में रेपो रेट बढ़ाकर 5.50 फीसदी कर दिया था। वहीं, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अक्टूबर की बैठक में अपनी बेंचमार्क ब्याज दर 3.75 से 4 फीसदी के दायरे में बरकरार रखी थी।
यहां समझना जरूरी है कि RBI का रेपो रेट और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की फेडरल फंड्स रेट अलग-अलग नीतिगत दरें हैं। इसलिए सिर्फ इन दोनों आंकड़ों के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि किस देश में कर्ज लेना ज्यादा सस्ता है।
महंगाई को लेकर फेडरल रिजर्व की अलग चिंता
अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में महंगाई को नियंत्रित रखना और रोजगार के अवसरों को मजबूत बनाए रखना शामिल है। केंद्रीय बैंक का लक्ष्य महंगाई दर को 2 फीसदी के आसपास रखना है।
फेड का मानना है कि महंगाई पर पर्याप्त नियंत्रण के बिना ब्याज दरों में जल्दबाजी में कटौती करना अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम भरा हो सकता है। यही वजह है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बदलाव करते समय आर्थिक आंकड़ों और महंगाई की स्थिति को ध्यान में रखता है।
दूसरी ओर, ट्रंप लगातार ब्याज दरों में कटौती की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि सस्ती दरों पर कर्ज मिलने से कारोबार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी।
फिलहाल ट्रंप और अमेरिकी केंद्रीय बैंक के बीच ब्याज दरों को लेकर मतभेद जारी हैं। ऐसे में भारत की 7 फीसदी GDP ग्रोथ का उदाहरण देकर ट्रंप ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि क्या कम ब्याज दरें वास्तव में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकती हैं।
