छुट्टी और आराम से जुड़े प्रावधान

नए नियमों के तहत कामगारों को हर साल कम से कम 30 दिन की सवैतनिक वार्षिक छुट्टी दी जाएगी। यदि किसी कारणवश अनुबंध छुट्टी से पहले समाप्त होता है, तो छुट्टी के बदले भुगतान करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, प्रत्येक सप्ताह कम से कम 24 घंटे का साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। लगातार पांच घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक, आराम और भोजन के लिए अनिवार्य किया गया है। नियमों के अनुसार, कामगारों से एक दिन में अधिकतम आठ घंटे ही काम लिया जा सकेगा। यदि ओवरटाइम कराया जाता है, तो उसके बदले मूल वेतन का 50 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

नियोक्ताओं पर सख्त जिम्मेदारियां

सरकार ने नियोक्ताओं के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 21 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को काम पर रखने पर रोक लगाई गई है। नियोक्ता कामगारों से उनके अनुबंध या पेशे से अलग कोई कार्य नहीं करवा सकेंगे और न ही उन्हें किसी तीसरे पक्ष या निजी कार्यों के लिए मजबूर किया जा सकेगा।

यदि कार्यस्थल और आवास के बीच दूरी अधिक है, तो नियोक्ता को भोजन या भत्ता और आने-जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही वीजा, निवास परमिट या अन्य कानूनी शुल्क के लिए कामगारों से कोई राशि नहीं ली जा सकेगी। कामगारों के पासपोर्ट या निजी दस्तावेज अपने पास रखना भी नियोक्ताओं के लिए प्रतिबंधित होगा। किसी कामगार की मृत्यु की स्थिति में अंतिम संस्कार या शव को उसके देश भेजने का पूरा खर्च नियोक्ता को उठाना होगा। नियमों में 90 दिनों का प्रोबेशन पीरियड भी शामिल है, जिसके दौरान कोई भी पक्ष बिना मुआवजे के अनुबंध समाप्त कर सकता है।

कामगारों की जिम्मेदारियां भी तय

नए श्रम नियमों के तहत कामगारों को कार्य समय-सारिणी का पालन करना, ईमानदारी और लगन से काम करना तथा गोपनीय जानकारी की सुरक्षा करना अनिवार्य होगा। सऊदी अरब में लाखों भारतीय कामगार घरेलू, कृषि और पशुपालन क्षेत्रों में कार्यरत हैं। ऐसे में इन नए नियमों से उनकी कार्य स्थितियों में सुधार, आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित होने की उम्मीद है। सऊदी सरकार का कहना है कि ये बदलाव कामगारों और नियोक्ताओं के बीच पेशेवर, पारदर्शी और निष्पक्ष संबंधों को मजबूत करेंगे।