देश में सुरक्षा उपकरणों को लेकर आज से बड़ा बदलाव लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से बिना एसटीक्यूसी (STQC) प्रमाणन वाले विदेशी सीसीटीवी कैमरों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब भारत में केवल प्रमाणित और ‘मेड इन इंडिया’ CCTV कैमरे ही बाजार में बेचे जा सकेंगे।

सरकार ने पहले ही आयातित उत्पादों के पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 तक की समय सीमा तय की थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। इसके साथ ही नया नियम प्रभावी हो गया है।

क्या है STQC और क्यों जरूरी?

एसटीक्यूसी (Standardization Testing and Quality Certification) एक सरकारी प्रमाणन प्रणाली है, जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता की जांच करती है। सरकार का मानना है कि इससे बाजार में सुरक्षित और भरोसेमंद CCTV उपकरण ही उपलब्ध होंगे।

विदेशी कंपनियों पर असर

इस फैसले का सबसे अधिक असर चीन की कंपनियों पर पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हिकविजन और टीपी-लिंक जैसी कंपनियां STQC प्रमाणन हासिल नहीं कर पाई हैं, जिससे उनके उत्पाद अब भारतीय बाजार में नहीं बिक सकेंगे। इससे विदेशी कंपनियों की पकड़ कमजोर पड़ सकती है।

कीमतों में बढ़ोतरी संभव

ट्रेडर्स का कहना है कि इस नए नियम के बाद CCTV कैमरों की कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी वजह घरेलू स्तर पर तकनीक विकसित करने की बढ़ती लागत है, खासकर चिप और मदरबोर्ड जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के निर्माण में।

घरेलू कंपनियों को मिलेगा फायदा

यह फैसला भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा अवसर लेकर आया है। इससे उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धा का समान मौका मिलेगा और उनकी हिस्सेदारी बढ़ सकती है। साथ ही ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को भी मजबूती मिलेगी।

सप्लाई पर चुनौती

विशेषज्ञों के मुताबिक, देश में CCTV कैमरों की मांग काफी ज्यादा है, लेकिन उत्पादन अभी सीमित है। फिलहाल केवल 5% मांग ही पूरी हो पा रही है। ऐसे में कंपनियों को तेजी से उत्पादन बढ़ाना होगा, ताकि बाजार में कमी न हो।

ग्राहकों पर असर

इस फैसले का असर आम उपभोक्ताओं पर भी दिख सकता है। कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई की कमी के कारण छोटे शहरों और कस्बों में CCTV कैमरे महंगे हो सकते हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि लंबे समय में इससे बेहतर सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।