पाकिस्तान के कराची में हुए आतंकी हमले के बाद वहां की सेना ने एक बार फिर भारत पर आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान सेना का दावा है कि इस हमले के पीछे भारत समर्थित संगठन 'जमात-उल-अहरार' का हाथ है। हालांकि भारत की ओर से इस आरोप पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पाकिस्तान के दावों पर तीखा पलटवार किया है।

मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पाकिस्तान को अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन का एक पुराना बयान याद दिलाया। उन्होंने लिखा कि वर्ष 2011 में हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान से कहा था, "आप अपने घर के आंगन में सांप पालकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे सिर्फ आपके पड़ोसियों को ही काटेंगे। आखिरकार वे उसी व्यक्ति को डसेंगे जिसने उन्हें पाला है।"

कांग्रेस नेता ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि उसे पहले अपने भीतर झांकना चाहिए और दुनिया भर में आतंकवाद तथा आतंकियों को बढ़ावा देना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तथाकथित "डीप स्टेट" ही उसकी सबसे बड़ी समस्या है।

पाकिस्तान सेना ने भारत पर लगाया आरोप

पाकिस्तान सेना के मीडिया विंग आईएसपीआर के अनुसार, 27 जून 2026 को कराची में पाकिस्तान रेंजर्स (सिंध) के कैंप पर आतंकवादी हमला किया गया। सेना का दावा है कि यह हमला भारत के प्रॉक्सी संगठन 'जमात-उल-अहरार' से जुड़े आतंकियों ने किया।

पाकिस्तानी सेना के मुताबिक, कैंप के मुख्य द्वार पर विस्फोट के बाद आतंकियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन रेंजर्स के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तीन हमलावरों को मार गिराया और एक घायल हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके अफगान नागरिक होने का दावा किया गया है।

तीन जवानों की मौत, चार घायल

पाकिस्तान सेना ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान उसके तीन जवान मारे गए, जबकि चार अन्य घायल हुए हैं। सेना ने कहा कि आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और देश से आतंकवाद के खात्मे के लिए कार्रवाई तेज की जाएगी।

बयान में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी उल्लेख किया गया। उन्होंने मारे गए जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हमले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल पाकिस्तान ने हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि इन आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। दूसरी ओर, भारत सरकार की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।