दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली अरावली पर्वतमाला को अवैध खनन से बचाने और इसके संरक्षण की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश जारी करते हुए अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन पट्टे के आवंटन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार यह प्रतिबंध अरावली के संपूर्ण भूभाग पर समान रूप से लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य इस प्राचीन पर्वतमाला की भौगोलिक और पर्यावरणीय अखंडता को बनाए रखना है। केंद्र सरकार का कहना है कि अरावली को एक सतत और अविच्छिन्न भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में संरक्षित किया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह क्षेत्र पर्यावरण संतुलन, जल संरक्षण और जैव विविधता के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि गुजरात से लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) तक फैली अरावली पर्वतमाला में किसी भी प्रकार की अनियमित या अवैध खनन गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नए खनन पट्टों पर रोक लगाकर न केवल पहाड़ों को नुकसान से बचाया जाएगा, बल्कि वनों, जल स्रोतों और आसपास के पर्यावरण को भी संरक्षण मिलेगा।

पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अरावली को हो रहे लगातार नुकसान को रोकने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। लंबे समय से अवैध खनन के कारण अरावली क्षेत्र में पर्यावरणीय संकट गहराता जा रहा था। केंद्र सरकार के इस सख्त कदम से अब अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।