नई दिल्ली। देशभर में नीट पेपर लीक को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को और सख्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को और कठोर बनाने संबंधी संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

सरकार अब इस संशोधित विधेयक को आगामी सप्ताह में संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश करने की तैयारी कर रही है। संशोधन का उद्देश्य पेपर लीक, नकल माफिया और परीक्षा में धांधली करने वाले संगठित गिरोहों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ पहले से अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। जानकारी के अनुसार, दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कानून के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता बढ़ेगी और अभ्यर्थियों का भरोसा मजबूत होगा।

हाल के महीनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर नीट परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद देशभर में छात्रों और अभिभावकों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किए थे। ऐसे में सरकार का यह कदम परीक्षा प्रणाली में सुधार और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।