New Delhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 नवंबर 2026 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुनियादी ढांचे, कृषि, उद्यमिता और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े पांच महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इनमें दिल्ली में 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' के विकास, नोएडा मेट्रो के विस्तार, रबी सीजन के लिए उर्वरक सब्सिडी और छोटे उद्यमियों को ऋण सहायता देने वाली योजनाओं से जुड़े फैसले शामिल हैं।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी दी।

1. नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनेगा युगे युगीन भारत संग्रहालय

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भवनों का अनुकूल उपयोग करते हुए 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' विकसित करने के लिए 3,230 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

- इस संग्रहालय में भारत की प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत, कला, परंपराओं और ऐतिहासिक विकास यात्रा को प्रदर्शित करने की योजना है।

- अश्विनी वैष्णव के अनुसार, संग्रहालय लगभग एक लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। उन्होंने इसकी तुलना फ्रांस के लूवर संग्रहालय, ब्रिटिश म्यूजियम और रूस के हर्मिटाज संग्रहालय से करते हुए इसके प्रस्तावित आकार का उल्लेख किया।

2. नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो विस्तार को मंजूरी

- कैबिनेट ने नोएडा के सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-4 तक मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार को भी मंजूरी दी है।

- इस परियोजना की प्रस्तावित लागत लगभग 2,390 करोड़ रुपये है, जबकि नए मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई करीब 8.5 किलोमीटर बताई गई है।

- परियोजना का उद्देश्य नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सार्वजनिक परिवहन संपर्क को बेहतर बनाना और यात्रियों को आवागमन के अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराना है।

3. रबी सीजन के लिए ₹62,370 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी

- किसानों से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी के प्रावधान को मंजूरी दी है।

- इसका उद्देश्य किसानों को उर्वरक निर्धारित रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाए रखना और खेती की लागत को नियंत्रित करने में सहायता करना है।

- उर्वरक सब्सिडी के माध्यम से सरकार किसानों को बाजार की वास्तविक लागत की तुलना में कम कीमत पर खाद उपलब्ध कराने में सहायता करती है।

4. मुद्रा योजना के क्रेडिट गारंटी फंड के लिए ₹5,000 करोड़

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

- इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये की फंडिंग का प्रावधान किया गया है।

- इस व्यवस्था का उद्देश्य छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने में वित्तीय संस्थानों के जोखिम को कम करना है, जिससे पात्र उद्यमियों की औपचारिक ऋण तक पहुंच बेहतर हो सके।

5. एससी-एसटी और महिला उद्यमियों के लिए ₹4,111 करोड़ का प्रावधान

- कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना से जुड़े क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

- इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को नया कारोबार शुरू करने के लिए बैंक ऋण तक पहुंच उपलब्ध कराना है।

क्रेडिट गारंटी व्यवस्था के जरिए पात्र ऋणों पर बैंकों के जोखिम का एक हिस्सा कवर किया जाता है। इससे उद्यमिता को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

कृषि से लेकर परिवहन और रोजगार तक कई क्षेत्रों पर ध्यान

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इन फैसलों का संबंध अलग-अलग क्षेत्रों से है। जहां उर्वरक सब्सिडी का उद्देश्य किसानों को राहत देना है, वहीं मुद्रा और स्टैंड-अप इंडिया से जुड़ी गारंटी योजनाएं छोटे कारोबारियों तथा नए उद्यमियों के लिए ऋण सुविधा को मजबूत करने पर केंद्रित हैं।

नोएडा मेट्रो विस्तार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। वहीं, युगे युगीन भारत संग्रहालय परियोजना का उद्देश्य देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को एक बड़े संग्रहालय के माध्यम से प्रस्तुत करना है।