New Delhi : केंद्र सरकार ने देश में हो रहे डेमोग्राफिक बदलावों के आकलन के लिए हाईलेवल कमेटी का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसंख्या बदलाव देश के वर्तमान और भविष्य के लिए बड़ी चुनौती हैं।

उन्होंने कहा कि इसी चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को डेमोग्राफिक चेंज पर हाईलेवल कमेटी बनाने की घोषणा की थी, जिसे अब औपचारिक रूप दे दिया गया है।

रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में बनी कमेटी

गृह मंत्री ने बताया कि रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में जनगणना आयुक्त के अलावा रिटायर्ड IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, रिटायर्ड IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री शमिका रवि को सदस्य बनाया गया है।

गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (Foreigners-I) समिति के सदस्य सचिव होंगे।

अवैध प्रवास और सामाजिक बदलावों का होगा अध्ययन

Amit Shah ने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज केवल जनसंख्या का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ा गंभीर विषय है।

उन्होंने बताया कि समिति पूरे देश में अवैध प्रवास और अन्य कारणों से हो रहे असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों का अध्ययन करेगी। साथ ही धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर बदलते पैटर्न का विश्लेषण कर समाधान सुझाएगी।

घुसपैठ के मुद्दे पर पहले भी मुखर रहे अमित शाह

गृह मंत्री कई बार विभिन्न मंचों से अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने पहले कहा था कि केंद्र सरकार न सिर्फ घुसपैठ रोकने बल्कि अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

उन्होंने सीमा सुरक्षा बल यानी Border Security Force से सीमा सुरक्षा के साथ-साथ घुसपैठ और मवेशी तस्करी के रास्तों की पहचान कर उन्हें बंद करने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बढ़ाने की भी बात कही थी।

पश्चिम बंगाल में कार्रवाई का दावा

रिपोर्ट के मुताबिक West Bengal में कथित अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निर्देशों के बाद प्रशासनिक सख्ती बढ़ाई गई है।

बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह हकीमपुर चेक पोस्ट पर बड़ी संख्या में लोग Bangladesh लौटने के लिए पहुंचे। प्रशासन की ओर से डिटेक्टेड डिफॉल्ट होल्डिंग सेंटर संबंधी निर्देश जारी होने के बाद यह गतिविधि बढ़ी है।