Srinagar: जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) की ओर से अपने विधायकों को मंत्रियों के सलाहकार समूहों में शामिल करने संबंधी पत्र को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुनील शर्मा ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह व्यवस्था शासन को बेहतर बनाने के बजाय पार्टी के भीतर असंतोष को नियंत्रित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर की सरकार सिविल सचिवालय के बजाय गुपकार से संचालित हो रही है।

'फारूक अब्दुल्ला किस अधिकार से मंत्रियों को निर्देश दे रहे?'

भाजपा नेता सुनील शर्मा ने कहा कि डॉ. फारूक अब्दुल्ला किसी संवैधानिक या सरकारी पद पर नहीं हैं। ऐसे में एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष को निर्वाचित सरकार के मंत्रियों को पार्टी के सलाहकार समूहों के प्रति जवाबदेह बनाने का अधिकार कैसे मिल सकता है?

उन्होंने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कार्यप्रणाली में लंबे समय से पार्टी और एक परिवार के हितों को सरकारी संस्थाओं से ऊपर रखने की प्रवृत्ति रही है।

शर्मा के मुताबिक, मंत्रियों के कामकाज में पार्टी द्वारा गठित समूहों की भूमिका तय करने से प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े होते हैं।

'विपक्ष के विधायकों के क्षेत्रों के साथ हो सकता है भेदभाव'

नेता प्रतिपक्ष ने आशंका जताई कि यदि केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को मंत्रियों तक विशेष पहुंच और सरकारी नीतियों की अग्रिम जानकारी मिलेगी, तो विपक्षी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों के साथ भेदभाव हो सकता है।

उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की प्राथमिकता जनता की आवश्यकताओं के आधार पर तय होनी चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा के आधार पर।

सुनील शर्मा ने यह भी सवाल उठाया कि प्रस्तावित सलाहकार व्यवस्था में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहयोगी दलों और विपक्षी विधायकों को शामिल क्यों नहीं किया गया।

सलाहकार समूहों के अधिकारों पर उठाए सवाल

भाजपा नेता ने सरकार से पूछा कि इन सलाहकार समूहों की वास्तविक भूमिका क्या होगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या समूहों में शामिल विधायक विभागीय फाइलों की समीक्षा कर सकेंगे, सरकारी खर्चों की जानकारी ले सकेंगे या अधिकारियों से जवाब मांग सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि समूह मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह होंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के प्रति।

सुनील शर्मा ने कहा कि यदि इन समूहों के पास कोई औपचारिक अधिकार नहीं होगा, तो उनका गठन केवल पार्टी विधायकों को संतुष्ट करने का माध्यम बनकर रह जाएगा। उन्होंने आशंका जताई कि स्पष्ट अधिकार और जवाबदेही के अभाव में ऐसे समूह अनौपचारिक समानांतर सत्ता केंद्रों का रूप ले सकते हैं।

'विधानसभा और उसकी समितियों की भूमिका कमजोर होगी'

सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित व्यवस्था से विधानसभा और उसकी समितियों की भूमिका प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज की समीक्षा और मंत्रियों से जवाब मांगने के लिए विधानसभा में पहले से संवैधानिक और संसदीय व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

उनके मुताबिक, निर्वाचित सरकार को केवल सत्तारूढ़ दल के विधायकों के प्रति नहीं, बल्कि पूरे सदन के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ का भी उठाया मुद्दा

भाजपा नेता ने मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकारी विभागों की संवेदनशील जानकारी अनौपचारिक राजनीतिक समूहों के साथ साझा करने से संवैधानिक सवाल उत्पन्न हो सकते हैं।

उन्होंने दावा किया कि यदि मंत्री अपने आधिकारिक कर्तव्यों से अलग पार्टी समूहों को गोपनीय विभागीय जानकारी उपलब्ध कराते हैं, तो यह उनकी शपथ के अनुरूप नहीं होगा।

हालांकि, किसी विशेष व्यवस्था को गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन मानने के लिए समूहों की वास्तविक शक्तियों, साझा की जाने वाली जानकारी और लागू संवैधानिक प्रावधानों की जांच आवश्यक होगी।

'नाराज विधायकों को शांत करने के लिए बनाई गई व्यवस्था'

सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि मंत्रिपरिषद के आकार पर लागू संवैधानिक सीमा के कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सभी विधायकों को मंत्री नहीं बना सकती।

उनका दावा है कि इसी वजह से पार्टी विधायकों को सलाहकार समूहों में शामिल कर उन्हें राजनीतिक रूप से संतुष्ट करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने इस व्यवस्था को वास्तविक प्रशासनिक अधिकारों के बिना दिया जाने वाला अनौपचारिक पद बताया।

सर्वदलीय परामर्श समितियां बनाने की मांग

भाजपा नेता ने सुझाव दिया कि यदि सरकार वास्तव में विधायकों से प्रशासनिक योजनाओं और नीतियों पर सुझाव लेना चाहती है, तो उसे सर्वदलीय परामर्श समितियों का गठन करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ऐसी समितियों में सत्तापक्ष के साथ विपक्षी विधायकों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि सभी निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याएं सरकार के सामने रखी जा सकें।

फिलहाल यह विवाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्तावित सलाहकार समूहों की भूमिका, अधिकार और जवाबदेही को लेकर है। इन समूहों के वास्तविक प्रशासनिक प्रभाव का आकलन उनके औपचारिक स्वरूप और कामकाज के आधार पर ही किया जा सकेगा।