लखनऊ I उत्तर प्रदेश में नकली और गुणवत्ताविहीन दवाओं की बिक्री पर अब और सख्ती से लगाम लगेगी। इसके लिए दवा जांच का दायरा बढ़ाने और औषधि नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने हर जिले में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी का नया पद सृजित करने की सहमति दी है।

प्रदेश में नकली और घटिया दवाओं की बिक्री की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। वर्तमान में औषधि निरीक्षकों पर इनकी जांच की जिम्मेदारी है, लेकिन 13 जिलों में औषधि निरीक्षक के पद खाली हैं, और कई निरीक्षकों को दो-दो जिलों का प्रभार संभालना पड़ रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए औषधि नियंत्रण संवर्ग का पुनर्गठन किया जाएगा। नए जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी औषधि निरीक्षकों की निगरानी करेंगे, जो अभी तक जिलाधिकारियों के अधीन थे।

इसके साथ ही, विभाग में उपायुक्त (औषधि) के पदों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में केवल एक उपायुक्त का पद है। औषधि निरीक्षकों के 109 स्वीकृत पदों में से 32 खाली हैं, जिन्हें भरने के साथ ही इन पदों की संख्या को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। उपायुक्त से पदोन्नति पाकर संयुक्त आयुक्त (औषधि) के पद पर तैनाती दी जाएगी, जिसके लिए अर्हकारी सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा।