देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद अब प्रदर्शनकारियों को राहत मिलने की खबर सामने आई है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दावा किया है कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस लेने और भविष्य में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का भरोसा दिया है।

सोमवार देर रात CJP के प्रवक्ता सौरव दास और कानूनी संपर्क अधिकारी रत्ना सिंह ने एक वीडियो जारी कर बताया कि सरकार के प्रतिनिधियों और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत में उन्हें बिहार सरकार के गृह विभाग की प्रेस विज्ञप्ति दिखाई गई। इसमें कहा गया है कि विरोध प्रदर्शनों से जुड़े सभी मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और भविष्य में भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी

सौरव दास ने कहा कि संगठन को आशंका थी कि अलग-अलग राज्यों में प्रदर्शनकारियों को परेशान किया जा सकता है। इस पर सरकार ने सुरक्षा का भरोसा देते हुए संबंधित अधिसूचना जारी करने की बात कही है।

शाम को दी थी नए आंदोलन की चेतावनी

इससे पहले सोमवार शाम CJP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेतावनी दी थी कि यदि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस नहीं ली गईं तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया था कि सरकार समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रही है और लिखित आश्वासन नहीं मिलने पर फिर से प्रदर्शन होंगे।

बिहार सरकार का ऐलान

बिहार सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि 26 जुलाई शाम 6 बजे तक राज्य में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने प्रदर्शन से जुड़ी FIR, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। साथ ही हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने और भविष्य में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का भी आश्वासन दिया है।

CJP की लीगल टीम कर रही मदद

CJP की कानूनी संपर्क अधिकारी रत्ना सिंह ने दावा किया कि संगठन की लीगल टीम असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की कानूनी सहायता कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और हजारों अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

आंदोलन के बाद CJP के तीन बड़े कदम

आंदोलन समाप्त होने के बाद CJP ने घायल और कानूनी मामलों का सामना कर रहे प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए जनसहयोग अभियान शुरू किया है। संगठन ने देशभर में लीगल एड सेल बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जा रहा है, जहां प्रदर्शनकारी पुलिस कार्रवाई से जुड़े फोटो और वीडियो अपलोड कर सकेंगे।

दिल्ली पुलिस का पक्ष भी सामने आया

वहीं, दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच का हवाला देते हुए बताया कि सत्यापन के दौरान 2,873 लोगों की जांच की गई। पुलिस के अनुसार इनमें से 989 लोगों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, दुष्कर्म, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और अन्य गंभीर मामलों में पहले से केस दर्ज पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।