नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों को दिए जाने वाले लैपटॉप, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की खरीद से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों के तहत अब पात्र अधिकारियों के लिए 1.80 लाख रुपये तक का लैपटॉप खरीदा जा सकेगा। खास बात यह है कि चार साल तक इस्तेमाल के बाद अधिकारी उस डिवाइस को अपने पास रख सकेंगे। हालांकि, 1.80 लाख रुपये की कीमत सीमा का लाभ उन्हीं डिवाइस पर मिलेगा, जिनमें 40 फीसदी से अधिक Make in India कंपोनेंट होगा।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को इस संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये नियम जुलाई 2023 में जारी पुराने निर्देशों की जगह लेंगे। नई व्यवस्था केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में अधिकारियों को आधिकारिक काम के लिए दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर लागू होगी।

लैपटॉप और टैबलेट की कीमत सीमा बढ़ाई गई

नए नियमों के तहत सामान्य लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक और नोटबुक की खरीद के लिए अधिकतम 1.50 लाख रुपये की सीमा तय की गई है। इस पर लागू टैक्स अलग से देना होगा।

वहीं, जिन डिवाइस में 40 फीसदी से अधिक Make in India कंपोनेंट होगा, उनकी खरीद पर सरकार 1.80 लाख रुपये तक खर्च कर सकेगी। दोनों कीमत सीमाओं में स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर की लागत भी शामिल होगी।

इससे पहले जुलाई 2023 में जारी दिशानिर्देशों के तहत सामान्य डिवाइस के लिए कीमत सीमा 1 लाख रुपये और Make in India कंपोनेंट वाले डिवाइस के लिए 1.30 लाख रुपये तय थी।

किन सरकारी अधिकारियों को मिलेगा लैपटॉप?

नई पॉलिसी के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। इसके लिए सातवें वेतन आयोग के पे लेवल के आधार पर पात्रता निर्धारित की गई है।

• पे लेवल 12 और उससे ऊपर: संबंधित मंत्रालय या विभाग में इन स्तरों के सभी स्वीकृत पदों की संख्या के बराबर अधिकारियों को डिवाइस दिया जा सकेगा।

• पे लेवल 8 से 11: इन स्तरों के कुल स्वीकृत पदों में से अधिकतम 50 फीसदी अधिकारियों को यह सुविधा मिलेगी।

• 75 फीसदी तक पात्रता: संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव, वित्तीय सलाहकार से परामर्श के बाद, आधिकारिक जरूरत के आधार पर इस सीमा को 75 फीसदी तक बढ़ा सकते हैं।

इस तरह लैपटॉप और टैबलेट देने का फैसला विभाग की जरूरत और उपलब्ध बजट को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

चार साल बाद अधिकारी अपने पास रख सकेंगे लैपटॉप

नई पॉलिसी में सबसे अहम बदलाव डिवाइस को अपने पास रखने से जुड़ा है। नियमों के मुताबिक, खरीद की तारीख से शुरुआती चार साल तक लैपटॉप या टैबलेट सरकार की संपत्ति रहेगा। चार साल का इस्तेमाल पूरा होने के बाद संबंधित अधिकारी उसे अपने पास रख सकेंगे।

हालांकि, डिवाइस सौंपने से पहले संबंधित विभाग को उसमें मौजूद सभी सरकारी डेटा और आधिकारिक जानकारी पूरी तरह डिलीट करनी होगी। इसके बाद ही डिवाइस अधिकारी को व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए दिया जाएगा।

चार साल से पहले रिटायरमेंट होने पर क्या होगा?

अगर कोई अधिकारी डिवाइस खरीदने के चार साल पूरे होने से पहले रिटायर हो जाता है या सरकारी सेवा छोड़ देता है, तो उसके पास भी डिवाइस अपने पास रखने का विकल्प होगा। इसके लिए उसे डिवाइस की उस समय की बुक वैल्यू यानी मूल्यह्रास के बाद बची कीमत चुकानी होगी।

सरकार ने इसके लिए हर साल 25 फीसदी की दर से मूल्यह्रास (Depreciation) का प्रावधान किया है। यानी अधिकारी को डिवाइस की मूल कीमत के बजाय निर्धारित गणना के अनुसार बची हुई कीमत का भुगतान करना होगा।

चार साल तक दूसरा लैपटॉप नहीं मिलेगा

नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, किसी अधिकारी को डिवाइस आवंटित होने के बाद चार साल की अवधि पूरी होने से पहले नया लैपटॉप या टैबलेट नहीं दिया जाएगा। हालांकि, अगर मौजूदा डिवाइस की मरम्मत आर्थिक रूप से उचित नहीं रह जाती और उसे 'Beyond Economical Repair' घोषित कर दिया जाता है, तो नया डिवाइस दिया जा सकता है।

इसके लिए संबंधित निर्माता, अधिकृत सर्विस सेंटर या रखरखाव सेवा देने वाली एजेंसी से प्रमाणपत्र लेना होगा। मरम्मत की लागत डिवाइस की बुक वैल्यू के 50 फीसदी से अधिक होने पर उसे आर्थिक रूप से मरम्मत योग्य नहीं माना जा सकता है।

किन पर लागू नहीं होंगे नए नियम?

वित्त मंत्रालय के ये दिशानिर्देश केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के साथ उनके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों पर लागू होंगे। हालांकि, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), स्वायत्त एवं वैधानिक संस्थाओं और मंत्रालयों में नियुक्त सलाहकारों पर ये नियम स्वतः लागू नहीं होंगे।

नई पॉलिसी में मोबाइल फोन का भी उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि जुलाई 2023 के पुराने दिशानिर्देशों में मोबाइल डिवाइस शामिल थे।

इस बदलाव के साथ केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के लिए लैपटॉप और टैबलेट खरीद की अधिकतम सीमा बढ़ाई है। साथ ही चार साल बाद डिवाइस अपने पास रखने का प्रावधान भी किया है।