नई दिल्ली: चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात 850 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर को छू सकता है। सेवा क्षेत्र की मजबूत भागीदारी के चलते अप्रैल से नवंबर के बीच ही देश 562 अरब डॉलर का निर्यात कर चुका है, जबकि वित्त वर्ष समाप्त होने में अभी चार महीने शेष हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही रफ्तार बनी रही तो भारत निर्यात के मोर्चे पर नया रिकॉर्ड कायम करेगा।

वैश्विक व्यापार समझौतों से खुलेगा बड़ा बाजार

नए वित्त वर्ष 2026-27 में भारत के निर्यात को और गति मिलने की उम्मीद है। चीन को छोड़कर दुनिया की लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के व्यापार समझौते होने की संभावना है। अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के साथ व्यापार वार्ता अंतिम चरण में है, जबकि कनाडा और रूस के साथ भी बातचीत शुरू हो चुकी है। इन समझौतों से भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों में शुल्क-मुक्त या कम शुल्क पर प्रवेश मिलेगा।

निर्यात के रास्ते में चुनौतियां भी कम नहीं

हालांकि, सरकार के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। यूरोपीय संघ 1 जनवरी से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) लागू करने जा रहा है, जिससे स्टील और एल्युमिनियम जैसे उत्पादों के निर्यात पर अतिरिक्त कार्बन टैक्स लगेगा। वहीं अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में हो रही देरी भी चिंता का विषय है। इसके बावजूद अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान निर्यात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

वस्तु निर्यात स्थिर, सेवा निर्यात बनाएगा रिकॉर्ड

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कुल 825 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जिसमें 438 अरब डॉलर वस्तु और 387 अरब डॉलर सेवा निर्यात था। चालू वर्ष में वस्तु निर्यात लगभग स्थिर रहने की संभावना है, लेकिन सेवा निर्यात पहली बार 400 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है, जो कुल निर्यात को 850 अरब डॉलर तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य

वाणिज्य विभाग ने वर्ष 2030 तक भारत के निर्यात को एक ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। बीते दो वर्षों में भारत ने 20 से अधिक नए देशों में निर्यात शुरू किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, निर्माण लागत घटाने और वैश्विक सप्लाई चेन में भागीदारी मजबूत करने पर विशेष ध्यान देना होगा।