New Delhi : भारत में सौर, पवन और जैव ऊर्जा के तेजी से विस्तार से देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की India Renewable Energy Market Report 2026 के हवाले से सामने आए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011 से 2025 के बीच नवीकरणीय बिजली उत्पादन के कारण भारत को कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर 100 अरब डॉलर से अधिक की अनुमानित बचत हुई है। भारतीय मुद्रा में यह राशि लगभग 9.4 लाख करोड़ रुपये बताई गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, यदि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार जारी रहता है और अंतरराष्ट्रीय ईंधन की कीमतें वित्त वर्ष 2024-25 के औसत स्तर के आसपास रहती हैं, तो वर्ष 2030 तक यह संचयी बचत लगभग 240 अरब डॉलर यानी 22.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।

2025 में 11 करोड़ टन अतिरिक्त कोयले के आयात की जरूरत टली

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि यदि वर्ष 2010 के बाद भारत में सौर, पवन और जैव ऊर्जा की नई उत्पादन क्षमता स्थापित नहीं हुई होती, तो केवल 2025 में देश को लगभग 11 करोड़ टन अतिरिक्त कोयले का आयात करना पड़ सकता था।

इससे स्पष्ट होता है कि घरेलू स्तर पर नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन बढ़ने का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आयातित ईंधन की आवश्यकता कम करने में भी योगदान दे रहा है।

हालांकि, यह आंकड़ा एक वैकल्पिक परिदृश्य पर आधारित अनुमान है, न कि वास्तविक आयात में दर्ज की गई इतनी ही मात्रा की गिरावट।

2026 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट के पार पहुंचने का दावा

उपलब्ध विवरण के अनुसार, मार्च 2014 से सितंबर 2026 के बीच भारत में 168 गीगावाट सौर ऊर्जा और 38 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई।

सितंबर 2026 तक जैव ऊर्जा की स्थापित क्षमता लगभग 12 गीगावाट बताई गई है। वहीं, देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट के आंकड़े को पार करने की जानकारी दी गई है।

भारत में सौर ऊर्जा संयंत्रों, पवन ऊर्जा परियोजनाओं और घरेलू विनिर्माण क्षमता के विस्तार ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को गति दी है।

2030 तक सालाना ₹3.3 लाख करोड़ की बचत संभव

IEA के हवाले से दिए गए आकलन के अनुसार, वर्ष 2030 तक भारत को कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर सालाना लगभग 35 अरब डॉलर यानी करीब 3.3 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित बचत हो सकती है।

इससे विदेशी मुद्रा में होने वाले खर्च को सीमित करने और वैश्विक ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिम कम करने में सहायता मिल सकती है।हालांकि, वास्तविक बचत भविष्य में ऊर्जा उत्पादन, बिजली की मांग, अंतरराष्ट्रीय ईंधन कीमतों और आयात की आवश्यकता पर निर्भर करेगी।

गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता का लक्ष्य पांच साल पहले हासिल

भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश ने 2025 में ही यह उपलब्धि हासिल कर ली।

यहां यह समझना जरूरी है कि कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म हिस्सेदारी होने का अर्थ कुल उत्पादित बिजली में भी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी होना नहीं है। दोनों आंकड़ों की गणना अलग-अलग होती है।

सौर बिजली की लागत में कमी, घरों और किसानों को भी लाभ

रिपोर्ट में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के कारण भारत में सौर बिजली की लागत कम होने का उल्लेख किया गया है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, वर्ष 2025 में शुरू हुई कुछ सौर परियोजनाओं की बिजली दरें कोयला आधारित बिजली की औसत लागत की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत कम थीं।

इसके साथ ही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इससे पात्र परिवार अपनी बिजली जरूरतों का एक हिस्सा स्वयं पूरा कर सकते हैं और बिजली बिल कम कर सकते हैं।

वहीं, पीएम-कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप और कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

घरेलू सौर उपकरण निर्माण को भी बढ़ावा

सरकार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) सहित विभिन्न नीतियों के माध्यम से देश में सौर उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा दे रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य सौर ऊर्जा उपकरणों के लिए घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और आयात पर निर्भरता कम करना है।

ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बदलाव

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के एक हिस्से के लिए आयातित कोयले और प्राकृतिक गैस पर निर्भर है। ऐसे में घरेलू स्तर पर नवीकरणीय बिजली उत्पादन बढ़ने से ईंधन आयात की अतिरिक्त आवश्यकता सीमित हो सकती है।

नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार से पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ ऊर्जा सुरक्षा, घरेलू विनिर्माण और आर्थिक स्थिरता को भी लाभ मिलने की संभावना है।

हालांकि, स्वच्छ ऊर्जा का अधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बिजली भंडारण, ट्रांसमिशन नेटवर्क और ग्रिड की विश्वसनीयता में निवेश भी आवश्यक होगा।