नई दिल्ली। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमेरिकी टैरिफ से जुड़े अहम फैसले के बाद भारत सरकार ने पहली बार आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि उसने अदालत के आदेश को संज्ञान में लिया है और वॉशिंगटन की आगे की नीतिगत गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

मंत्रालय के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अमेरिकी प्रशासन की हालिया घोषणाओं के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। इन पहलुओं को समझने के बाद ही भारत अपनी ओर से कोई ठोस और औपचारिक रुख अपनाएगा।

इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री Prahlad Joshi ने भी कहा कि सरकार पूरे मामले की गहन समीक्षा करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय कानूनी और नीतिगत पहलुओं को समझने के बाद ही आधिकारिक प्रतिक्रिया देंगे।

जोशी ने यह भी कहा कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति तय की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

गौरतलब है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से दिए फैसले में ट्रंप प्रशासन के टैरिफ आदेश को अवैध बताया है। अदालत ने निचली अदालत के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि टैरिफ लागू करते समय 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का दायरा पार किया गया।

जजों का मत था कि इस कानून के तहत राष्ट्रपति को व्यापक टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं दिया गया था, जैसा कि ट्रंप प्रशासन ने दावा किया था।

अमेरिका के इस कानूनी घटनाक्रम के बीच भारत सरकार सतर्क रुख अपनाते हुए आगे की परिस्थितियों का मूल्यांकन कर रही है। आने वाले दिनों में भारत की आधिकारिक रणनीति स्पष्ट हो सकती है।