नई दिल्ली I भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क तय किया गया है। यह दोनों देशों के बीच पूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह डील भविष्य को ध्यान में रखकर की गई है और भारतीय किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा की गई है।

पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "आज का दिन भारत की 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की दोस्ती और दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को देखते हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू हुई थी। इसका लक्ष्य दोनों देशों के बीच सालाना 500 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हासिल करना था। आज का दिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।"

मंत्री ने बताया कि इस फ्रेमवर्क से पूरे देश में उत्साह की लहर है। अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, अब भारतीय निर्यातकों के लिए सबसे पसंदीदा बाजार बन जाएगा। कई उत्पादों पर अमेरिका में जीरो ड्यूटी लगेगी, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा होगा।

जीरो ड्यूटी वाले प्रमुख उत्पाद:
- रत्न और हीरे (Gems and Diamonds)
- फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स (Pharmaceutical Products), खासकर जेनेरिक दवाएं
- स्मार्टफोन (Smartphones), जो पहले से जीरो ड्यूटी पर निर्यात हो रहे हैं और यह जारी रहेगा
- एयरक्राफ्ट पार्ट्स (Aircraft Parts)

कृषि क्षेत्र में जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ वाले उत्पाद:
भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले कई कृषि उत्पादों पर अतिरिक्त ड्यूटी जीरो होगी। इनमें शामिल हैं:
- मसाले (Spices)
- चाय (Tea)
- कॉफी (Coffee) और इनसे बने प्रोडक्ट्स
- नारियल और नारियल का तेल (Coconut and Coconut Oil)
- सुपारी (Areca Nut), काजू (Cashew), चेस्टनट (Chestnuts), ब्राजील नट (Brazil Nuts)
- कई फल और सब्जियां (जैसे आम, केला, अमरूद, पपीता, एवोकाडो आदि)

पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा कि संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है, किसानों और ग्रामीण आजीविका पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह समझौता दोनों देशों के बीच पारस्परिक लाभकारी है और आने वाले दिनों में नए अवसर खोलेगा। औपचारिक समझौते पर मार्च तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।