नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुक्रवार को आरक्षण व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को सरकारी सहायता और आरक्षण का आधार बनाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा, कोचिंग और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ आर्थिक रूप से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की बात कही।

प्रदर्शन में मुख्य रूप से सामान्य वर्ग से जुड़े लोग और बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने नारे और पोस्टर के जरिए मौजूदा जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग उठाई। उनका कहना था कि सरकारी सहायता का लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्हें वास्तव में आर्थिक मदद की जरूरत है।

आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग थी कि आरक्षण और सरकारी सहायता को जाति के बजाय आर्थिक स्थिति से जोड़ा जाए। उनका कहना था कि गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति, फीस में सहायता, कोचिंग और शिक्षा से जुड़ी अन्य सुविधाएं आर्थिक जरूरत के आधार पर मिलनी चाहिए।

प्रदर्शन में 'गरीबों को आरक्षण, जाति को नहीं' जैसे नारे भी लगाए गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की मांग करते हुए कहा कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में समय के साथ बदलाव आया है, इसलिए नीतियों पर नए सिरे से चर्चा होनी चाहिए।

SC/ST एक्ट को लेकर भी विरोध

प्रदर्शनकारियों ने SC/ST (Prevention of Atrocities) Act का भी विरोध किया। उन्होंने इस कानून को समाप्त करने की मांग उठाई और आरोप लगाया कि इसके प्रावधानों का कुछ मामलों में दुरुपयोग किया जाता है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस संबंध में जरूरी कदम उठाने की मांग की।

इसके अलावा कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर के प्रावधान को लागू करने और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ी नीतियों में बदलाव की मांग भी की।

आंदोलन बढ़ाने की चेतावनी

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरक्षण नीति को मौजूदा सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से दोबारा देखने की मांग की है।