New Delhi : लद्दाख में 21 नवंबर को प्रस्तावित पंचायत और नगर निकाय चुनावों को स्थगित करने की मांग को लेकर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) और स्थानीय संगठनों ने मंगलवार, 10 नवंबर को कारगिल में पूर्ण बंद का आह्वान किया है। यह विरोध चुनावी परिसीमन, स्थानीय स्वायत्तता और चुनाव कराने के समय को लेकर उठाए गए सवालों के बीच सामने आया है।

बंद का आह्वान करने वाले संगठनों का आरोप है कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने स्थानीय हितधारकों से पर्याप्त विचार-विमर्श किए बिना परिसीमन संबंधी बदलावों को अंतिम रूप दिया और चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया।

बाजार, दुकानें और स्थानीय परिवहन बंद रखने का आह्वान

KDA और बंद का समर्थन करने वाले संगठनों के अनुसार, 10 नवंबर को कारगिल शहर और आसपास के इलाकों में बाजार, निजी प्रतिष्ठान, दुकानें तथा व्यापारिक केंद्र बंद रखने की अपील की गई है। स्थानीय टैक्सी और बस सेवाओं को भी बंद में शामिल करने का आह्वान किया गया है।

हालांकि, चिकित्सा सेवाओं, एंबुलेंस, दवा दुकानों और नगर निकाय की आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को बंद से छूट देने की घोषणा की गई है।

परिसीमन प्रक्रिया पर स्थानीय संगठनों ने उठाए सवाल

विरोध कर रहे संगठनों का आरोप है कि चुनावी क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया में स्थानीय जनता की आपत्तियों और सुझावों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। उनका कहना है कि परिसीमन के नक्शे जारी करने और जल्द चुनाव कराने के निर्णय से पहले राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी।

स्थानीय नेताओं ने लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC), कारगिल को भंग किए जाने के निर्णय पर भी आपत्ति जताई है।

हिल काउंसिल को भंग करने का भी विरोध

KDA से जुड़े नेताओं का कहना है कि निर्वाचित हिल काउंसिल की जगह प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से व्यवस्था संचालित करना स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रभावित करता है। उनका आरोप है कि एक ओर स्वायत्त परिषदों की भूमिका सीमित हो रही है, जबकि दूसरी ओर पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। संगठनों ने इस स्थिति को स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है।

नवंबर की ठंड में मतदान कराने पर आपत्ति

बंद का समर्थन करने वाले नेताओं ने नवंबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव कराने के फैसले को भी अव्यावहारिक बताया है। उनका कहना है कि लद्दाख में इस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है और कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण सड़क संपर्क प्रभावित हो सकता है।

संगठनों ने आशंका जताई है कि ऐसी परिस्थितियों में बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थी, प्रवासी मजदूर और दूरदराज के मतदाता मतदान के लिए अपने क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि, मतदान पर वास्तविक प्रभाव मौसम और परिवहन की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग दोहराई

कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी (LAB) लंबे समय से लद्दाख को राज्य का दर्जा देने तथा संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत विशेष सुरक्षा प्रदान करने की मांग उठाते रहे हैं। संगठनों का कहना है कि स्थानीय भूमि, रोजगार, सांस्कृतिक पहचान और जनसांख्यिकीय हितों की सुरक्षा के मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत में ठोस प्रगति आवश्यक है। उन्होंने इन मांगों के समाधान से पहले चुनाव कराने की जल्दबाजी पर सवाल उठाए हैं।

फिलहाल 10 नवंबर का बंद एक घोषित आह्वान है। बंद के वास्तविक असर और चुनाव कार्यक्रम में किसी बदलाव की पुष्टि संबंधित प्रशासनिक आदेशों तथा मौके की स्थिति के आधार पर ही होगी।