नई दिल्ली। लोकसभा ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के तेजी से निपटारे और न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना है।

विधेयक के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी जाएगी। इससे सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। इससे पहले मई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसी संबंध में अध्यादेश जारी किया था।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कहा?

लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार "सुधार, प्रदर्शन और बदलाव" के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मेघवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार बढ़ रहे लंबित मामलों को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना आवश्यक हो गया है। इससे न्यायिक क्षमता मजबूत होगी, मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और आम नागरिकों को समय पर न्याय मिल सकेगा।

92 हजार से अधिक मामले हैं लंबित

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी 2026 तक सुप्रीम कोर्ट में 92 हजार से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2025 में सुप्रीम कोर्ट में 75,410 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 65 हजार से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। नए मामलों और उनके निपटारे के बीच बने अंतर के कारण लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

लोकसभा में अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश

सदन में सोमवार को अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए गए। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य भारतीय सांख्यिकी संस्थान के लिए व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करना है ताकि उसे वैश्विक स्तर का संस्थान बनाया जा सके।

वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंककार बही सुरक्षा विधेयक, 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बैंक रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को आधुनिक बनाना है।

विपक्ष के हंगामे के बीच चली कार्यवाही

लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसदों ने NEET मामले में छात्रों के प्रदर्शन पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग की। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी ने सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने और संसदीय मर्यादा बनाए रखने की अपील की। लगातार शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों को बधाई

सत्र की शुरुआत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ग्लासगो में आयोजित 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। उन्होंने यह भी कहा कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे, जिसकी मशाल समापन समारोह के दौरान आधिकारिक रूप से भारत को सौंप दी गई।