नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में एक बार फिर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार इससे जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करना है।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार को भरोसा है कि इस बार संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए आवश्यक संख्या बल जुटा लिया जाएगा। सूत्रों का दावा है कि सरकार को जरूरी मतों से 15 से 18 वोट अधिक मिलने की उम्मीद है। हालांकि, प्रस्तावित विशेष सत्र की तारीख और अवधि को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

संविधान संशोधन के लिए जरूरी है दो-तिहाई बहुमत

संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई समर्थन आवश्यक होता है।

लोकसभा की कुल 543 सीटों में फिलहाल तीन सीटें रिक्त बताई जा रही हैं। यदि शेष सभी 540 सदस्य मतदान करते हैं, तो विधेयक पारित कराने के लिए कम से कम 360 मतों की आवश्यकता होगी। हालांकि, वास्तविक आंकड़ा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या पर निर्भर करेगा।

इससे पहले 17 अप्रैल 2026 को बजट सत्र के दौरान सरकार ने महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने का प्रयास किया था। लेकिन आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण प्रस्ताव लोकसभा में पारित नहीं हो सका था।

लोकसभा में 850 सीटों का प्रस्ताव, 2029 से पहले आरक्षण लागू करने की तैयारी

सरकार की योजना परिसीमन के माध्यम से लोकसभा सीटों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि करने की है। प्रस्ताव में राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने की बात कही गई है, ताकि विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व संबंधी चिंताओं को दूर किया जा सके।

प्रस्तावित व्यवस्था में वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों के अनुपात को बरकरार रखने की बात शामिल है।

केंद्र सरकार का लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून को प्रभावी बनाना है। हालांकि, इसके लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधनों और परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

91 दिनों से संसद का सत्रावसान नहीं, विशेष बैठक की संभावना बढ़ी

संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद से सत्र का औपचारिक सत्रावसान नहीं होने को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं।

9 नवंबर को यह अवधि 88 दिन तक पहुंच गई थी, जिसने वर्ष 2008 के 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

संसद के मौजूदा सत्र का औपचारिक समापन नहीं होने के कारण सरकार के पास कम समय के नोटिस पर बैठक बुलाने का विकल्प बना हुआ है। मौजूदा सत्र की बैठक दो दिन के नोटिस पर बुलाई जा सकती है, जबकि नए सत्र के लिए सामान्यतः कम से कम 14 दिनों का नोटिस आवश्यक होता है।

कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 9 नवंबर को संसद का औपचारिक सत्रावसान नहीं किए जाने पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इसमें देरी कर रही है, ताकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को परिसीमन संबंधी विधेयकों के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने का समय मिल सके।

रमेश ने प्रस्तावित परिसीमन विधेयकों को देश के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि विपक्ष की एकजुटता ने 17 अप्रैल को सरकार के प्रयास को विफल किया था और जरूरत पड़ने पर विपक्ष फिर उसी मजबूती से इसका विरोध करेगा।

उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार बार पत्र लिखकर परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया है।

अब सरकार के अगले कदम पर टिकी निगाहें

महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के विस्तार से जुड़ा प्रस्ताव आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख मुद्दा बन सकता है। एक ओर केंद्र सरकार 2029 के चुनाव से पहले महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, वहीं विपक्ष परिसीमन की प्रक्रिया और राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर व्यापक चर्चा की मांग कर रहा है।