नई दिल्ली। रबी फसलों की बुवाई के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को खाद की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की दरों को मंजूरी दी गई। इस सीजन के लिए सरकार करीब 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों को खाद उचित दरों पर उपलब्ध कराना है।

पिछले रबी सीजन के मुकाबले 24,417 करोड़ रुपये ज्यादा सब्सिडी

केंद्र सरकार के मुताबिक, रबी सीजन 2026-27 के लिए सब्सिडी की अनुमानित बजटीय जरूरत 62,370.02 करोड़ रुपये रखी गई है। यह पिछले रबी सीजन 2025-26 के 37,952.29 करोड़ रुपये के बजट से 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है।

सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उनके उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले इनपुट की कीमतों में हाल के बदलाव को देखते हुए सब्सिडी की दरें तय की गई हैं। इससे किसानों को जरूरी खाद रियायती और किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

DAP और NPKS खाद पर मिलेगी सब्सिडी

कैबिनेट की मंजूरी के तहत DAP समेत फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों तथा NPKS ग्रेड पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से रबी सीजन 2026-27 की स्वीकृत दरें लागू होंगी।

यह सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को निर्धारित दरों के आधार पर दी जाएगी, ताकि वे किसानों को खाद रियायती कीमतों पर उपलब्ध करा सकें। सरकार का उद्देश्य रबी सीजन के दौरान इन उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखना और किसानों पर बढ़ती लागत का दबाव कम करना है।

1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी दरें

रबी सीजन 2026-27 के लिए मंजूर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। सरकार के मुताबिक, इस व्यवस्था के तहत किसानों को DAP सहित P&K उर्वरकों की 28 किस्में सब्सिडी वाली कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है। इसके तहत फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर सब्सिडी की दरें तय की जाती हैं। सरकार ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और यूरिया, DAP, MOP तथा सल्फर जैसे इनपुट की कीमतों में बदलाव को ध्यान में रखते हुए रबी सीजन के लिए नई दरों को मंजूरी दी गई है।