बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत से अपने देश लौटने की तैयारी तेज कर दी है। उन्होंने दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने की मांग की है। उनके वकीलों ने इस संबंध में दूतावास को पत्र लिखकर दस्तावेज जल्द जारी करने का अनुरोध किया है। शेख हसीना पहले ही दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और वहां की अदालत में आत्मसमर्पण करने की बात कह चुकी हैं। हालांकि, दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है।

नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए दूतावास को लिखा पत्र

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शेख हसीना के लंदन स्थित कानूनी प्रतिनिधि मैट्रिक्स चैंबर्स (Matrix Chambers) ने 9 नवंबर को दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र भेजा है।

इस पत्र में शेख हसीना के लिए नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की गई है। उनके वकीलों का कहना है कि अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों की ओर से उनके पुराने पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द किए जाने की खबरें हैं। ऐसे में उनकी बांग्लादेशी नागरिकता के आधार पर नए दस्तावेज जारी किए जाने चाहिए।

वकीलों ने दूतावास से आवेदन पर जल्द कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। यह अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़कर भारत आने के बाद शेख हसीना की ओर से इस तरह का पहला आधिकारिक संवाद बताया जा रहा है।

दिसंबर में बांग्लादेश लौटकर अदालत में करना चाहती हैं आत्मसमर्पण

शेख हसीना पहले ही बांग्लादेश लौटने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। उन्होंने रॉयटर्स को बताया था कि वह दिसंबर में अपने देश वापस जाना चाहती हैं और वहां पहुंचकर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेंगी।

उनके सहयोगियों के मुताबिक, वापसी की तारीख का ऐलान जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद किया जाएगा।

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बांग्लादेशी दूतावास उन्हें नया पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करेगा या नहीं। आवेदन भेजे जाने का मतलब यह भी नहीं है कि उन्हें यात्रा की अनुमति मिल गई है।

बांग्लादेश सरकार चाहती है शेख हसीना का प्रत्यर्पण

एक तरफ शेख हसीना के वकील नए पासपोर्ट और पहचान पत्र की मांग कर रहे हैं, वहीं बांग्लादेश सरकार चाहती है कि भारत उन्हें प्रत्यर्पण संधि के तहत सौंपे।

बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि शेख हसीना को भारत से वापस लाया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि लागू है और इसके तहत उनकी वापसी की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

कबीर ने पासपोर्ट की जरूरत पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि जब किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पण प्रक्रिया के तहत वापस लाने की मांग की जा रही है, तो उसके लिए नए यात्रा दस्तावेज जारी करने की जरूरत नहीं है।

बांग्लादेश का कहना है कि वह इस मामले को कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया के जरिए आगे बढ़ाएगा। भारत की ओर से प्रत्यर्पण अनुरोध पर स्थापित प्रक्रियाओं के तहत विचार किए जाने की बात कही गई है।

2025 में सुनाई जा चुकी है मौत की सजा

शेख हसीना की प्रस्तावित वापसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई है। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई के मामले में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी।

यह मामला जुलाई-अगस्त 2024 में हुए छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई से जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय के अनुमान के मुताबिक, उस दौरान करीब 1,400 लोगों की मौत हुई थी।

हालांकि, शेख हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने अदालत के फैसले और सुनवाई की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं।

अगस्त 2024 में छोड़ना पड़ा था बांग्लादेश

शेख हसीना ने अगस्त 2024 में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुए छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था। 5 अगस्त 2024 को उन्होंने देश छोड़ दिया और भारत आ गईं। इस घटनाक्रम के साथ ही उनका करीब 20 साल का सत्ता में रहने का दौर समाप्त हो गया।

उनके सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी। बाद में हुए राजनीतिक बदलावों के बीच उनकी पार्टी अवामी लीग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। पार्टी के कई नेता गिरफ्तार हुए, जबकि कुछ देश छोड़कर दूसरे देशों में चले गए।

भारत-बांग्लादेश संबंधों पर भी पड़ सकता है असर

शेख हसीना की भारत में मौजूदगी पिछले दो वर्षों से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में एक संवेदनशील मुद्दा बनी हुई है। ढाका लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, जबकि भारत इस मामले को कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रियाओं के तहत देख रहा है।

अब शेख हसीना के नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के आवेदन ने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। एक तरफ उनके वकील दिसंबर में वापसी की तैयारी के लिए दस्तावेज मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार प्रत्यर्पण के जरिए उन्हें वापस लाना चाहती है। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत और बांग्लादेश के बीच इस मुद्दे पर होने वाली बातचीत महत्वपूर्ण होगी।