नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एक्टिविस्ट Sonam Wangchuk की हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने National Security Act (एनएसए) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह निर्णय लिया।

गृह मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय के अनुसार यह कदम सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक और सार्थक संवाद को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि सरकार लद्दाख को आवश्यक सुरक्षा उपाय प्रदान करने के अपने संकल्प को दोहराती है। साथ ही उम्मीद जताई गई कि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों का समाधान बातचीत और रचनात्मक जुड़ाव के माध्यम से निकलेगा। इसके लिए उच्च-स्तरीय समिति समेत अन्य उपयुक्त मंचों का भी उपयोग किया जाएगा।

गौरतलब है कि यह हिरासत पिछले साल सितंबर में लेह में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी थी। इन प्रदर्शनों ने पूरे क्षेत्र में काफी हलचल पैदा कर दी थी। इसके बाद सोनम वांगचुक को हिरासत में लेकर एनएसए के तहत Jodhpur की जेल में भेज दिया गया था।

सरकार का कहना था कि हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई थी। अब हिरासत रद्द होने के साथ ही इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है।