New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल के पूर्व मंत्री Antony Raju की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 1990 के बहुचर्चित सबूत छेड़छाड़ मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।

हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इनकार

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने Kerala High Court के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें सजा पर रोक लगाने की मांग ठुकरा दी गई थी। इस फैसले के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा और अपीलीय अदालत द्वारा बरकरार फैसला प्रभावी बना रहेगा।

क्या है मामला?

यह मामला 1990 का है, जब एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था। उस समय एंटनी राजू ने बतौर वकील उसका पक्ष रखा था।

बाद में अदालत में पेश किए गए सबूतों में कथित छेड़छाड़ के आरोप सामने आए। जांच में पाया गया कि सबूत के रूप में पेश अंडरगारमेंट में बदलाव किया गया था, जिससे अभियोजन के केस पर संदेह उत्पन्न हुआ।

लंबी जांच के बाद दोषसिद्धि

इस मामले में 1994 में राजू और एक कोर्ट क्लर्क के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जबकि 2006 में चार्जशीट दाखिल की गई। राजू को आपराधिक साजिश, सबूत नष्ट करने और झूठे साक्ष्य गढ़ने जैसे आरोपों में दोषी ठहराया गया। नेदुमंगड की मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी।

नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें तकनीकी आधार पर केस खत्म कर दिया गया था। कोर्ट ने तब ट्रायल दोबारा शुरू करने और एक साल में पूरा करने का निर्देश दिया था।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

एंटनी राजू सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) से जुड़े जनाधिपत्य केरल कांग्रेस के विधायक रहे हैं। हालांकि जनवरी 2026 से वह विधायक नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब राजू को राहत मिलने की संभावना कम हो गई है और उनकी सजा बरकरार रहेगी।