कोलकाता। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ और अवैध निर्माण के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि चुनावी सूचियों से अवैध लोगों की पहचान कर उनके नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब उन्हें देश से बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है।

कोलकाता के कैमक स्ट्रीट में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पहले हमने अवैध लोगों की पहचान वोटर लिस्ट में की, फिर उनके नाम हटाए और अब उनके देश-निकाले का समय आ गया है।” हालांकि उन्होंने इस कार्रवाई की कोई समय-सीमा स्पष्ट नहीं की।

अवैध निर्माण पर भी सख्ती

मुख्यमंत्री ने कोलकाता के तिलजला इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार अब बिना अनुमति वाले निर्माण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया है, उनके पास वैध बिल्डिंग प्लान तक नहीं हैं।

उन्होंने कहा, “तिलजला में हुई कार्रवाई सबने देखी है। वे कोर्ट जा सकते हैं, यह उनका अधिकार है, लेकिन अब ऐसी चीजों की अनुमति नहीं दी जाएगी। पार्क सर्कस में जो हुआ है, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।”

मुख्यमंत्री ने आसनसोल में पुलिस चौकी में हुई तोड़फोड़ की घटना का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में दोषियों को “200 प्रतिशत नतीजे” भुगतने पड़ेंगे।

हर सोमवार लगेगा ‘जनता का दरबार’

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए ‘जनता का दरबार’ कार्यक्रम की शुरुआत भी की है। इसका पहला आयोजन सॉल्ट लेक स्थित BJP कार्यालय में किया गया।

उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम अब हर सोमवार आयोजित किया जाएगा, जहां आम लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं सीधे सरकार और पार्टी नेतृत्व के सामने रख सकेंगे। इस दौरान BJP की प्रदेश महासचिव लॉकेट चटर्जी और शशि अग्निहोत्री भी मौजूद रहीं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में पिछले कुछ दिनों में “स्पष्ट बदलाव” देखने को मिला है और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग को भी सीमित रखने की बात कही।