नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल छात्रों और प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि इस आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ अब कोई नई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है, उन्हें इस फैसले का लाभ नहीं मिलेगा।

दिल्ली में नहीं होगी आगे की पुलिस कार्रवाई

सरकार के मुताबिक, जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ दिल्ली की किसी भी पुलिस अथॉरिटी की ओर से आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह फैसला उन प्रदर्शनकारियों को दिए गए आश्वासन के अनुरूप लिया गया है, जिनसे कहा गया था कि पेपर लीक के विरोध में आंदोलन में शामिल होने पर उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं होगी।

हिंसा के आरोपियों को नहीं मिलेगी राहत

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल उन लोगों के लिए है जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जिन प्रदर्शनकारियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है या जो हिंसा और अन्य गंभीर मामलों में शामिल पाए गए हैं, वे इस फैसले के दायरे में नहीं आएंगे।

'चलो संसद' मार्च के दौरान हुई थी हिंसा

20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'चलो संसद' मार्च के दौरान जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की। रिपोर्टों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2,873 लोगों की पहचान की थी। इनमें से करीब एक हजार लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड होने का दावा किया गया था।

क्या था पूरा मामला?

सीजेपी के नेतृत्व में यह आंदोलन उस समय शुरू हुआ था, जब नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पारदर्शिता और तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

आंदोलन को उस समय और गति मिली, जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल हुए और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। इसके बाद यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया।