Lucknow : उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना-2026 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत प्रदेश के पात्र स्टार्टअप्स को अपने उत्पाद, सेवाएं और तकनीकी समाधान सीधे सरकारी विभागों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा।

सरकार का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए बाजार तक पहुंच आसान बनाना और सरकारी विभागों में नई तकनीक व नवाचार आधारित समाधानों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है।

बनेगा यूपी स्टार्टअप ई-मार्केटप्लेस

योजना के तहत ‘यूपी स्टार्टअप ई-मार्केटप्लेस’ नाम से एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर पात्र स्टार्टअप्स के नवोन्मेषी उत्पादों, सेवाओं और तकनीकी समाधानों को सूचीबद्ध किया जाएगा।

इसके माध्यम से सरकारी विभाग और अन्य अभिकरण अपनी जरूरतों के अनुसार स्टार्टअप्स के उत्पादों और सेवाओं की खरीद कर सकेंगे। इससे नए उद्यमों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में भाग लेने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने का अवसर मिलेगा।

सरकारी विभाग अपने बजट से करेंगे खरीद

योजना के अनुसार, सरकारी विभाग स्टार्टअप्स से उत्पादों और सेवाओं की खरीद अपनी स्वीकृत बजटीय व्यवस्था के तहत करेंगे। वहीं, यूपी स्टार्टअप ई-मार्केटप्लेस की स्थापना, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन को सौंपी जाएगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य स्टार्टअप्स और सरकारी विभागों के बीच खरीद प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और सुगम बनाना है।

स्टार्टअप्स को मिल सकेंगे सरकारी कार्यादेश

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के तहत पंजीकृत पात्र उद्यमों को सरकारी विभागों से कार्यादेश प्राप्त करने के अवसर भी मिलेंगे। इससे स्टार्टअप्स को अपने नवाचारों को बड़े स्तर पर लागू करने और नए ग्राहकों तक पहुंच बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

सरकार का मानना है कि सरकारी खरीद के अवसर बढ़ने से स्टार्टअप्स के व्यावसायिक विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही प्रदेश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

सरकारी सेवाओं में नई तकनीक के इस्तेमाल को मिलेगा बढ़ावा

योजना से सरकारी विभागों में नवाचार आधारित तकनीकी समाधानों के उपयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे विभागीय कामकाज की दक्षता, सेवाओं की गुणवत्ता और आम नागरिकों तक सुविधाएं पहुंचाने की प्रक्रिया में सुधार हो सकता है।

सरकार के अनुसार, यह योजना प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के साथ नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी।