UP में गाय खरीदने पर मिलेंगे 40 हजार रुपये, पशु बीमा का 85% खर्च उठाएगी योगी सरकार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में किसानों और पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य पशुधन मिशन (State Livestock Mission) को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत पात्र पशुपालकों को देसी नस्ल की गाय खरीदने पर प्रति गाय 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं, पशुओं के बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार वहन करेगी, जबकि पशुपालक को सिर्फ 15 प्रतिशत राशि देनी होगी।
सरकार का मानना है कि इस पहल से खेती पर निर्भर किसानों को आमदनी का एक अतिरिक्त जरिया मिलेगा। खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों, ग्रामीण युवाओं और डेयरी कारोबार से जुड़े परिवारों को इसका फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
दो देसी गाय खरीदने पर मिलेंगे 80 हजार रुपये
राज्य पशुधन मिशन के तहत एक पात्र किसान अधिकतम दो देसी गायों की खरीद पर अनुदान प्राप्त कर सकेगा। सरकार की ओर से प्रति गाय 40 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। यानी दो गाय खरीदने पर अधिकतम 80 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद मिल सकती है।
योजना में साहीवाल, गिर, हरियाणवी, थारपारकर और गंगातीरी जैसी देसी नस्लों को बढ़ावा दिया जाएगा। खास बात यह है कि निर्धारित पात्रता पूरी करने पर दूसरे राज्यों से इन नस्लों की गाय खरीदने पर भी अनुदान का लाभ मिल सकेगा।
इस पहल का उद्देश्य अच्छी नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देना, दूध उत्पादन बढ़ाना और पशुपालन को ग्रामीण परिवारों के लिए कमाई का बेहतर साधन बनाना है।
पशु बीमा के लिए सिर्फ 15% पैसा देना होगा
पशुपालकों को दूसरी बड़ी राहत पशुधन बीमा के मामले में मिलेगी। मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना के तहत बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार देगी। पशुपालक को केवल 15 प्रतिशत राशि अपनी तरफ से जमा करनी होगी।
इससे उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें पशुओं की बीमारी, दुर्घटना या मृत्यु के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। बीमा सुरक्षा मिलने से पशुपालन में जोखिम कम करने में मदद मिलेगी।
2.28 लाख से ज्यादा पशुओं का बीमा कराने का लक्ष्य
वित्तीय वर्ष 2026-27 में पशुधन बीमा योजना के तहत प्रदेश में 2,28,350 पशुओं का बीमा कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 60 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
इसमें सामान्य श्रेणी के 1,86,800 और एससी-एसटी घटक के 41,550 पशुओं को बीमा सुरक्षा देने का लक्ष्य शामिल है। इससे प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पशुपालन करने वाले परिवारों को लाभ मिल सकता है।
बलिया, गाजीपुर और गोरखपुर समेत पूर्वांचल को क्या होगा फायदा?
पूर्वांचल के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में खेती के साथ गाय-भैंस पालन भी आमदनी का प्रमुख जरिया है। ऐसे में देसी गाय खरीदने पर आर्थिक सहायता और पशु बीमा में सरकारी मदद मिलने से किसानों को राहत मिल सकती है।
- **बलिया और गाजीपुर:** छोटे डेयरी कारोबार और दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
- **मऊ और आजमगढ़:** ग्रामीण परिवारों को पशुपालन के जरिए अतिरिक्त आमदनी का अवसर मिल सकता है।
- **देवरिया और गोरखपुर:** खेती के साथ पशुपालन को आय के दूसरे मजबूत स्रोत के रूप में विकसित करने में मदद मिल सकती है।
सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को केवल पारंपरिक गतिविधि तक सीमित न रखकर रोजगार और उद्यम का बेहतर माध्यम बनाया जाए।
किन नस्लों की गाय खरीदने पर मिलेगा अनुदान?
योजना के तहत मुख्य रूप से इन पांच देसी नस्लों को प्रोत्साहित किया जाएगा:
1. साहीवाल
2. गिर
3. हरियाणवी
4. थारपारकर
5. गंगातीरी
पात्रता और खरीद से जुड़ी निर्धारित शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।
आवेदन कैसे करें और कहां मिलेगी जानकारी?
राज्य पशुधन मिशन को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि, आवेदन की पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, चयन के नियम और आवेदन की तारीख से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देशों की जानकारी आधिकारिक रूप से जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
इच्छुक किसान अपने जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (CVO) या पशुपालन विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। पशुधन बीमा से जुड़ी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट भी देख सकते हैं।
किसानों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?
उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में परिवार खेती और पशुपालन दोनों पर निर्भर हैं। ऐसे में देसी गाय खरीदने पर 40 हजार रुपये की सहायता और बीमा प्रीमियम में 85 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी मिलने से पशुपालकों का आर्थिक बोझ कम हो सकता है।
हालांकि, योजना का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि पात्रता के नियम क्या तय होते हैं और आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होती है। फिलहाल किसानों और पशुपालकों की नजर सरकार की ओर से जारी होने वाले विस्तृत दिशा-निर्देशों पर है।
