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मुलायम सिंह यादव की जयंती पर अखिलेश का बड़ा ऐलान, 2027 में सपा सरकार बनी तो बढ़ेगी यश भारती सम्मान की राशि

 
Akhilesh
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समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती रविवार को लखनऊ में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नेताजी को याद करते हुए उनके राजनीतिक योगदान और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

जयंती कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान धार्मिक आयोजन के साथ मुलायम सिंह यादव के जीवन, संघर्ष और समाजवादी आंदोलन में उनके योगदान को भी याद किया गया।

अखिलेश बोले- नेताजी के सिद्धांतों पर आगे बढ़ेगी पार्टी

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि नेताजी ने हमेशा सभी वर्गों और लोगों को साथ लेकर चलने की राजनीति की। उनकी यही विचारधारा समाजवादी पार्टी की ताकत है और पार्टी आगे भी इसी रास्ते पर चलेगी।

अखिलेश यादव ने कहा कि संगठन से दूर हो चुके या किसी वजह से नाराज चल रहे लोगों को फिर से साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। समाजवादी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए सभी को एकजुट करना जरूरी है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी आपसी मतभेद भुलाकर मिलकर काम करने की अपील की। अखिलेश के मुताबिक, नेताजी के दिखाए रास्ते पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

2027 में सपा सरकार बनी तो बढ़ेगी यश भारती सम्मान की राशि
मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो यश भारती सम्मान की राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी जाएगी।

यश भारती सम्मान उत्तर प्रदेश में साहित्य, कला, संस्कृति, खेल और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को दिया जाता रहा है। इस सम्मान के जरिए प्रदेश की विशिष्ट प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाता है।

अखिलेश यादव की इस घोषणा को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को साधने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। नेताजी की जयंती पर संगठन को एकजुट करने का संदेश और यश भारती सम्मान की राशि बढ़ाने का वादा, दोनों ही राजनीतिक रूप से अहम माने जा रहे हैं।