यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम, नियामक आयोग ने रोका UPPCL का प्रस्ताव
Jun 2, 2026, 10:24 IST
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उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा जून माह के बिजली बिलों में 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ वसूलने के प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग ने फिलहाल रोक लगा दी है। आयोग के इस फैसले से आम उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ टल गया है।
UPPCL ने किया था अतिरिक्त टैरिफ का प्रस्ताव
बिजली कंपनियों की ओर से जून महीने के बिलों में ईंधन एवं ऊर्जा खरीद लागत समायोजन (Fuel and Power Purchase Cost Adjustment) के तहत अतिरिक्त शुल्क जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके तहत उपभोक्ताओं से लगभग 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि वसूले जाने की संभावना थी।
हालांकि, इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद विद्युत नियामक आयोग ने तत्काल प्रभाव से इसकी वसूली पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
लाखों परिवारों को मिलेगा फायदा
आयोग के फैसले का सीधा लाभ घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक श्रेणी के लाखों उपभोक्ताओं को मिलेगा। यदि यह प्रस्ताव लागू हो जाता तो जून माह से बिजली बिलों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती थी।
बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला आम जनता के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे परिवारों के मासिक बजट पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा।
आगे आयोग करेगा समीक्षा
सूत्रों के अनुसार, विद्युत नियामक आयोग इस पूरे मामले की विस्तृत समीक्षा करेगा। इसके बाद ही किसी प्रकार के अतिरिक्त टैरिफ या शुल्क को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
फिलहाल आयोग के आदेश के बाद जून महीने के बिजली बिलों में प्रस्तावित 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ नहीं जोड़ा जाएगा, जिससे प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
UPPCL ने किया था अतिरिक्त टैरिफ का प्रस्ताव
बिजली कंपनियों की ओर से जून महीने के बिलों में ईंधन एवं ऊर्जा खरीद लागत समायोजन (Fuel and Power Purchase Cost Adjustment) के तहत अतिरिक्त शुल्क जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके तहत उपभोक्ताओं से लगभग 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि वसूले जाने की संभावना थी।
हालांकि, इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद विद्युत नियामक आयोग ने तत्काल प्रभाव से इसकी वसूली पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
लाखों परिवारों को मिलेगा फायदा
आयोग के फैसले का सीधा लाभ घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक श्रेणी के लाखों उपभोक्ताओं को मिलेगा। यदि यह प्रस्ताव लागू हो जाता तो जून माह से बिजली बिलों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती थी।
बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला आम जनता के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे परिवारों के मासिक बजट पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा।
आगे आयोग करेगा समीक्षा
सूत्रों के अनुसार, विद्युत नियामक आयोग इस पूरे मामले की विस्तृत समीक्षा करेगा। इसके बाद ही किसी प्रकार के अतिरिक्त टैरिफ या शुल्क को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
फिलहाल आयोग के आदेश के बाद जून महीने के बिजली बिलों में प्रस्तावित 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ नहीं जोड़ा जाएगा, जिससे प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।