वाराणसी कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का समर्थन करते हुए कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि 25 करोड़ प्रदेशवासियों के सपनों और भविष्य की दिशा तय करने वाला मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकास, समावेशन, उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर आधारित है और प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित है।

विधायक ने कहा कि करीब 9.12 लाख करोड़ रुपये का यह बजट उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi और मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के नेतृत्व में प्रदेश आज राजस्व अधिशेष (रेवेन्यू सरप्लस) राज्य बना है।

आधारभूत संरचना पर 94 हजार करोड़

सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि बजट में सड़क, एक्सप्रेस-वे, रेल कनेक्टिविटी, मेट्रो परियोजनाओं और हवाई अड्डों के विस्तार के लिए 94 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उनका कहना था कि बेहतर कनेक्टिविटी व्यापार और उद्योग को गति देने के साथ ग्रामीण-शहरी दूरी भी कम करती है।

औद्योगिक निवेश और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 27,103 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट से 13 प्रतिशत अधिक है। एमएसएमई क्षेत्र को विशेष सहायता और 75 जिलों में एकीकृत औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की योजना भी शामिल है।

एआई और टेक्नोलॉजी पर विशेष फोकस

उन्होंने कहा कि भविष्य एआई का है और इसके लिए 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 30 हजार करोड़ रुपये से 8 डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को रोबोटिक्स हब के रूप में विकसित करने तथा स्टेट डाटा सेंटर 2.0 के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ‘टेक युवा: समर्थ युवा योजना’ के तहत 25 लाख युवाओं को नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता

कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, उन्नत बीज, खाद और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है। दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और पशुपालन को आय के वैकल्पिक स्रोत के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा।

शिक्षा के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नए विद्यालय, महाविद्यालय और तकनीकी संस्थान खोले जाएंगे तथा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल बजट का 6 प्रतिशत यानी 37,956 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। जिला अस्पतालों के उन्नयन, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और टेलीमेडिसिन सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है।

महिलाओं और सामाजिक सुरक्षा पर जोर

महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन, स्वरोजगार योजनाओं के विस्तार और महिला सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन सहायता और आवास योजनाओं को भी विस्तार दिया गया है।

हरित ऊर्जा और खेलों को बढ़ावा

सामाजिक वानिकी के तहत 800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। सौर ऊर्जा, वृक्षारोपण और स्वच्छता कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की योजना है।

काशी के लिए विशेष प्रावधान

विधायक ने कहा कि काशी के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका रही है। बजट में बनारस के धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। घाटों, यातायात, सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। काशी-विंध्य रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन से आसपास के क्षेत्रों में भी विकास को गति मिलेगी।

उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए एक फ्लिपर गेट परियोजना से 50 प्रतिशत समाधान हो चुका है और एक अन्य फ्लिपर गेट से क्षेत्र पूरी तरह बाढ़ मुक्त हो जाएगा। अस्सी घाट से संत रविदास घाट तक कटान रोकने के लिए घाटों को पक्का करने की आवश्यकता है।

रामनगर में पूर्व प्रधानमंत्री Lal Bahadur Shastri के पैतृक आवास का उल्लेख करते हुए उन्होंने वहां डिग्री कॉलेज और घाट विस्तार की मांग भी उठाई। साथ ही रामनगर किले के संग्रहालय के सौंदर्यीकरण और ऐतिहासिक कुंडों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।

अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि सरकार, प्रशासन और जनता मिलकर काम करें तो उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन सकता है।।