लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में विकास, रोजगार, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण, परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने, किसानों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने और पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्तियों में आरक्षण देने जैसे अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेसवार्ता के दौरान दी।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए ₹1,008.67 करोड़

कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की संशोधित परियोजना को मंजूरी दी है। करीब 15.172 किलोमीटर लंबे इस प्रवेश नियंत्रित छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण ईपीसी मोड पर कराया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 1,008.67 करोड़ रुपये तय की गई है और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। निर्माणकर्ता के चयन के लिए ग्लोबल बिड आमंत्रित की जाएगी। सरकार के अनुसार, इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र से चित्रकूट धाम तक आवागमन आसान होगा और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।

परिषदीय विद्यालयों को बनाया जाएगा स्मार्ट स्कूल

कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना और विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

किसानों को छह प्रतिशत ब्याज पर छह लाख रुपये तक ऋण

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से किसानों को अधिकतम छह लाख रुपये तक का ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाएगा। इससे किसानों को कृषि और ग्रामीण जरूरतों के लिए अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में आरक्षण

पूर्व अग्निवीरों के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश जेल वार्डन की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) की सीधी भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत पदों पर क्षैतिज आरक्षण देने के साथ आयु सीमा में छूट का प्रावधान मंजूर किया गया है।

पीआरडी जवानों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज

प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा पीआरडी स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते की दर बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।

खिलौना उद्योग के लिए नई नीति

प्रदेश में खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। सरकार का उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना, स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

एथेनॉल प्लांट और वर्ल्डफिश परियोजना को मंजूरी

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की छाता शुगर कंपनी लिमिटेड, मथुरा में कंसेशन-कम-लीज के माध्यम से 120 केएलपीडी क्षमता के एथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी गई। वहीं पूर्वांचल क्षेत्र में वर्ल्डफिश परियोजना के संचालन के लिए राज्य सरकार, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश और वर्ल्डफिश के बीच समझौता ज्ञापन को भी स्वीकृति दी गई।

अयोध्या में NSG क्षेत्रीय केंद्र के लिए 65 एकड़ जमीन

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील के ग्राम पूरे लाल खान में करीब 65 एकड़ बंजर भूमि भारत सरकार को निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

वाहनों की जांच व्यवस्था में बदलाव

प्रदेश में वाहनों की तकनीकी स्वस्थता सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) की स्थापना से संबंधित नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत वाहनों की जांच व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और तकनीकी आधार पर मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा।

उचित दर दुकानदारों को अतिरिक्त मार्जिन मनी

प्रदेश के उचित दर दुकानदारों को वितरित खाद्यान्न की मात्रा के आधार पर 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन मनी देने का फैसला किया गया है। इससे राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े दुकानदारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली में नए शहरों के विकास को मंजूरी

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली में विकास कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही लखनऊ में स्वीकृत हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरा करने से संबंधित प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी।

वित्तीय अधिकारों और स्टांप शुल्क में भी फैसले

प्रदेश के अभियांत्रिकी विभागों में कार्यों के त्वरित और प्रभावी निष्पादन के लिए वित्तीय नियमों के तहत अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं 10 वर्ष तक की अवधि वाले किरायेदारी या पट्टा विलेखों पर प्रभावी स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी।

कुल मिलाकर कैबिनेट के फैसलों में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ शिक्षा, कृषि, रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है।