लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को 7-कालिदास मार्ग स्थित अपने कैंप कार्यालय में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याएं उप मुख्यमंत्री के सामने रखीं। मौर्य ने फरियादियों से सीधे संवाद कर उनकी शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए।

जनता दर्शन में भूमि और राजस्व विवाद, अवैध कब्जे, चिकित्सा सहायता, पेंशन, आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, पुलिस-प्रशासन, शिक्षा और रोजगार समेत कई मुद्दे सामने आए। उप मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा।

शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर सख्त चेतावनी

केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत और संतुष्टि मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही, उदासीनता या अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी।

उन्होंने कहा कि जनता दर्शन सरकार और आम लोगों के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। सरकार की प्राथमिकता है कि पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और किसी भी पीड़ित व्यक्ति को न्याय पाने के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

महिलाओं और जरूरतमंदों की शिकायतों पर विशेष ध्यान

उप मुख्यमंत्री ने महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद वर्गों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन ही सुशासन की पहचान है।

भूमि विवाद और अवैध कब्जे के मामलों को लेकर मौर्य ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जांच कराने और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीबों और कमजोर वर्गों का उत्पीड़न करने या अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

मौर्य ने कहा कि जनता का विश्वास सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है। प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान कर उसे न्याय दिलाना सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने अधिकारियों से शासन की मंशा के अनुरूप पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ जनसेवा करने को कहा।