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वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर अब अधिकारियों की खैर नहीं! BLO से लेकर ERO तक का कटेगा मानदेय

 
UP Voter List 2026
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उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्वाचन विभाग ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के दौरान वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की गंभीर गड़बड़ी या लापरवाही मिलने पर अब सिर्फ बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ही नहीं, बल्कि उनके सुपरवाइजर से लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) तक की जवाबदेही तय होगी। लापरवाही की गंभीरता और गलतियों की संख्या के आधार पर संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के मानदेय में कटौती भी की जा सकती है।

17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दर्ज होंगे दावे और आपत्तियां

भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया है। इस दौरान मतदाता सूची में नाम, पता, उम्र और अन्य जानकारियों की शुद्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर रहेगा।

इसी को देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मतदाता सूची तैयार करने और उसमें सुधार के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

BLO की गलती पर कट सकता है एक महीने तक का मानदेय

निर्वाचन विभाग के निर्देशों के मुताबिक, BLO के काम की गुणवत्ता का मूल्यांकन 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इस दौरान यदि किसी BLO की लापरवाही से मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम, गलत उम्र, जेंडर, पता या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल करने अथवा पात्र मतदाता का नाम हटाने जैसी गड़बड़ियां सामने आती हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

गलतियों की संख्या और उनकी गंभीरता को देखते हुए संबंधित BLO के अधिकतम एक महीने तक के मानदेय में कटौती की जा सकती है।

BLO सुपरवाइजर भी नहीं बचेंगे कार्रवाई से
मतदाता सूची में गड़बड़ियों को रोकने की जिम्मेदारी केवल BLO की नहीं होगी। उनके काम की निगरानी करने वाले BLO सुपरवाइजर भी इसके लिए जवाबदेह होंगे। निर्वाचन विभाग 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक उनके पर्यवेक्षण कार्य की भी समीक्षा करेगा।

अगर पर्यवेक्षण में लापरवाही के कारण एक ही घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों या अनुभागों में दर्ज पाए जाते हैं, तो संबंधित सुपरवाइजर पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे मामलों में उनके अधिकतम एक महीने तक के मानदेय में कटौती का प्रावधान किया गया है।
ERO और AERO पर भी रहेगी नजर
निर्वाचन विभाग ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) की जिम्मेदारी भी तय की है। इनके काम का मूल्यांकन 7 नवंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक किया जाएगा।

इस दौरान मतदाता सूची की गुणवत्ता जांचने, प्रपत्रों का सत्यापन करने, प्रभावी निगरानी रखने और दावे-आपत्तियों को स्वीकार या खारिज करने की प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी। यदि इन कार्यों में लापरवाही के कारण गंभीर त्रुटियां सामने आती हैं, तो संबंधित अधिकारियों के लगभग दो महीने की अवधि के आनुपातिक मानदेय में कटौती की जा सकती है।

वोटर लिस्ट की गलती बताने वाले नागरिकों को मिलेगा सम्मान

निर्वाचन विभाग ने इस अभियान में आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने का भी फैसला किया है। नागरिकों को मतदाता सूची में मौजूद वास्तविक गलतियों की पहचान कर संबंधित अधिकारियों तक उनकी जानकारी पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

सत्यापन के बाद सबसे अधिक वास्तविक त्रुटियों की पहचान करने वाले नागरिकों को जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सम्मानित किया जाएगा।

निर्वाचन विभाग का मानना है कि अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के साथ आम लोगों की भागीदारी से मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और त्रुटिरहित बनाया जा सकेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से छूटे नहीं और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज न रहे।