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यूपी पंचायत चुनाव में फिर बढ़ा इंतजार! ग्राम प्रधानों को मिलेगा 6 महीने का अतिरिक्त कार्यकाल, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला

 
Yogi
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उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर गांवों की सियासत एक बार फिर चर्चा में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ग्राम प्रधानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में छह महीने का अतिरिक्त कार्यकाल देने का रास्ता साफ हो गया है।

इस फैसले के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियों और चुनाव की तारीखों को लेकर लोगों का इंतजार और बढ़ सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी पंचायत चुनाव का नया कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है।

26 नवंबर को खत्म हो रही थी प्रशासकों की अवधि

दरअसल, प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके लिए छह महीने की समयसीमा निर्धारित की गई थी, जो 26 नवंबर को समाप्त होने वाली थी।

मौजूदा व्यवस्था के तहत प्रशासक के रूप में अधिकतम छह महीने तक ही जिम्मेदारी दी जा सकती थी। ऐसे में समयसीमा खत्म होने से पहले सरकार ने पंचायत राज अधिनियम में बदलाव का फैसला किया है।

अध्यादेश से छह महीने और बढ़ेगी जिम्मेदारी
कैबिनेट से अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक के तौर पर छह महीने और जिम्मेदारी देने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़े कार्यकाल को भी विस्तार देने का फैसला किया गया है।

हालांकि, इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव कब कराए जाएंगे, इसे लेकर अलग से आधिकारिक कार्यक्रम जारी होना बाकी है।

कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर
मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पंचायत राज विभाग के अलावा आईटी, वित्त, पर्यटन, औद्योगिक विकास, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, श्रम, सहकारिता, ऊर्जा, महिला कल्याण और नागरिक उड्डयन समेत कई विभागों से जुड़े प्रस्ताव बैठक में रखे गए थे।
वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर भी फैसला

बैठक में उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण एवं दक्षता नियमावली को भी मंजूरी दी गई। इसके जरिए प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को व्यवस्थित करने और अवैध कब्जों से जुड़े मामलों में कार्रवाई की व्यवस्था को प्रभावी बनाने की कोशिश की जाएगी।

102 और 108 एंबुलेंस सेवाओं को मिली मंजूरी

प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए कैबिनेट ने 102 नेशनल एंबुलेंस सर्विस और 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा के तीसरे चरण में ऑपरेटर के चयन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश में एंबुलेंस सेवाओं के संचालन को आगे जारी रखने का रास्ता साफ होगा।

आगरा में बनेगा नया स्टेडियम

खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए आगरा जिले की बाह विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत उगनपुरा में नया स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके लिए युवा कल्याण विभाग की 2.476 हेक्टेयर जमीन खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

फिलहाल कैबिनेट के फैसलों में पंचायत राज अधिनियम में संशोधन सबसे अहम माना जा रहा है। इसका असर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति और पंचायत चुनाव की तैयारियों पर पड़ सकता है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार पंचायत चुनाव को लेकर अगला कदम कब उठाती है और चुनाव का कार्यक्रम कब जारी होता है।